जलाशयातील अवैध पाणी उपसा बंद करा; परभणी जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

जिल्ह्यातील प्रकल्पांमधून होत असलेला अवैध पाणी उपसा बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. 

ठळक मुद्देयावर्षी जिल्ह्यात केवळ ६९.१४ टक्के पाऊस झाला आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नाही.पाऊस कमी झाल्याने उन्हाळ्यात भेडसावणारी संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी ग्रामीण व शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले. आरक्षित केलेल्या पाण्याची निगराणी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी करावी, या पाण्याचा अवैध उपसा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.

परभणी : जिल्ह्यातील प्रकल्पांमधून होत असलेला अवैध पाणी उपसा बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. 

यावर्षी जिल्ह्यात केवळ ६९.१४ टक्के पाऊस झाला आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नाही. विशेषत: पालम, जिंतूर, पाथरी, गंगाखेड या तालुक्यातील प्रकल्पांची परिस्थिती गंभीर आहे. पाऊस कमी झाल्याने उन्हाळ्यात भेडसावणारी संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी ग्रामीण व शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले. त्यामुळे आरक्षित केलेल्या पाण्याची निगराणी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी करावी, या पाण्याचा अवैध उपसा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.

सद्यस्थितीत प्रकल्पातील पाण्याचा अवैध उपसा होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात टंचाईचे संकट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकल्पातील पाणीसाठा संपला तर परिसरातील विहिरी व बोअरच्या पाणीपातळीवरही परिणाम होईल. या सर्व बाबी लक्षात घेता प्रकल्पातील पाणीसाठा जास्तीत जास्त कालावधीपर्यंत वापरता यावा, या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

पाणीसाठ्यात झपाट्याने घट
पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या १५ आॅक्टोबर २०१७ आणि २८ डिसेंबर २०१७ या दोन अहवालात पाणीसाठ्यातील फरक जिल्हाधिकार्‍यांनी तपासला. तेव्हा साठ्यात झपाट्याने घट झाल्याचे दिसून आले आहे. जलाशयातील पाण्याचा विद्युत मोटारीद्वारे सिंचनासाठी वापर होत असल्याच्या तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या आहेत. तेव्हा प्रकल्पाच्या जलाशयातील अवैध उपसा थांबविण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली पथक गठित करावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. 

असे राहील पथक
प्रकल्प परिसरातील विद्युत मोटारी जप्त करणे, विद्युत कनेक्शन तोडणे, अवैध वीज वापरणार्‍यांवर कारवाई करणे आणि अवैध पाणी उपसा थांबविण्याची कामे करण्यासाठी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकात तहसीलदार हे पथक प्रमुख असून संबंधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, वीज कंपनीचे अभियंता  हे सदस्य म्हणून काम पाहतील तर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.