हजारो शेतकऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच

परभणी :सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानीच्या मोबदल्यासाठी स्थानिक आपत्ती अंतर्गत ३९ हजार ३१७ शेतकऱ्यांनी तर काढणी पश्चात नुकसानी अंतर्गत ७ हजार ०१ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे तक्रारी केल्या. मात्र या कंपनीने केवळ १८ हजार ९०४ शेतकऱ्यांना ११ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली. त्यामुळे यावर्षीही हजारो शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने वाटाण्याच्या अक्षताच दिल्याचे दिसून येत आहे.

२०२०-२०२१ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद या प्रमुख पिकांचा पेरा केला होता. नैसर्गिक संकटाच्या कचाट्यातून आपल्या पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ७६ हजार ८१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे उतरविला. त्यापोटी ३२ कोटी ९० लाख १४ हजार ६२४ रुपयांच्या विमा हप्त्याची रक्कम कंपनीकडे भरली होती. यामध्ये सर्वाधिक ३ लाख १६ हजार ९६६ शेतकऱ्यांनी २ लाख ४० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन, १ लाख २४ हजार ८३९ शेतकऱ्यांनी ४५ हजार ८१४ हेक्टरवरील तूर व ५९ हजार ६८४ शेतकऱ्यांनी २३ हजार ६६७ हेक्टरवरील कापूस पिकाचा विमा उतरविला होता. सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन व कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीचा मोबदला मिळावा, यासाठी स्थानिक आपत्ती अंतर्गत ३९ हजार ३१७ शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पूर्व सूचना कंपनीकडे केली होती. त्याचबरोबर काढणी पश्चात नुकसानीच्या ७ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदी कंपनीकडे केल्या होत्या. मात्र या कंपनीने केवळ १८ हजार शेतकऱ्यांना ११ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या तक्रारी करूनही २७ हजार शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने मदत नाकारली आहे. त्यामुळे या विमा कंपनीने वाटाण्याच्या अक्षताच दिल्या आहेत.

केवळ ७२ तासांत नोंदणी न केल्याचे दाखविले जाते कारण

२०२०-२०२१ या खरीप हंगामात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे ७ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरून पिके संरक्षित केली आहेत. सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचे सोयाबीन व कापूस पीक हातचे गेले आहे. मात्र या शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आता ऑनलाईनच्या माध्यमातून तक्रार दाखल केली नसल्याचे कारण देत विमा कंपनीकडून ७ लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही मदत देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे याकडे जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.

परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने फसविले आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा प्रीमियम भरला. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याची रक्कम भरली. तरी सुद्धा नुकसान होऊन विमा कंपनी मदत देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या मालकाच्या घराबाहेर आंदोलन केल्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही.

माणिक कदम, शेतकरी