प्रशासक स्थगितीचे पत्र मिळूनही अध्यादेश नाही; खासदार संजय जाधवांची अस्वस्थता वाढली 

खरे तर गेल्या ३५ वर्षांपासून ही बाजार समिती रामप्रसाद बोर्डीकरांच्या ताब्यात होती. भाजप सरकारच्या काळात त्यांचेच प्रशासकीय मंडळ होते.

- सुधीर महाजन 

परभणीचे खासदार संजय ऊर्फ बंडू जाधवांचे राजीनामा नाट्य गेल्या आठवड्यात चांगलेच रंगले; पण खरी रंगत आली ती जाधवांनी धनुष्यावर राजीनाम्याचा बाण न चढवताच प्रत्यंचा ओढली. त्यावेळी जिंतूर बाजार समितीवर माजी आ. विजय भांबळे समर्थकांचे प्रशासक मंडळ नेमल्याची ही खदखद होती जाधवांनी त्याला स्थगिती देणारे प्रधान सचिवाचे पत्र मिळवले; पण अजूनही अध्यादेश न पोहोचल्याने अस्वस्थता आहे. 

खरे तर गेल्या ३५ वर्षांपासून ही बाजार समिती रामप्रसाद बोर्डीकरांच्या ताब्यात होती. भाजप सरकारच्या काळात त्यांचेच प्रशासकीय मंडळ होते. कारण या समितीवर प्रशासक मंडळ नेमण्याची जुनी प्रथा पडली आहे. त्या काळात आपल्या गटाच्या लोकांना समितीतील दुकानांच्या जागांचे खरेदीखत करून दिले गेले; पण रजिस्ट्री झाली नव्हती. आता भांबळे समर्थकांचे प्रशासकीय मंडळ आल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले, म्हणून जाधव, बोर्डीकर, वरपूडकर हे तिघे मित्र एकत्र आले; पण सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रभावी घटक पक्ष असल्याने बोर्डीकरांची मात्रा यावेळी चालली नाही, म्हणून त्यांनी भांबळेंना हटविण्यासाठी सरकारी पक्षाचे जाधव यांचा खांदा वापरला. 

या सगळ्या राजकारणात आघाडीच्या राजकारणाला तिलांजली दिली गेली. भाजप हा सेनेचा कट्टर विरोधक; पण बंडू जाधव अजूनही भाजपच्याच वळचणीला असल्याने आघाडी धर्म पाळत नाहीत म्हणून आ. बाबाजानी दुर्राणी आक्रमक झाले. तसा जिंतूर मतदारसंघात शिवसेनेचा अजिबात प्रभाव नाही. १४ पैकी १३ जि.प. सदस्य राष्ट्रवादीचे आहेत. राजकारणात येथे बोर्डीकर, वरपूडकर, जाधव असे साटेलोटे आहे. दुकाने खरेदी व्यवहारातील अर्थकारणातून आघाडी धर्माला नख लावण्याचे राजकारण बंडू जाधवांनी केले, अशी बोलवा आहे. प्रधान सचिवांचे पत्र मिळवूनही अजून त्यांचा जीव थाऱ्यावर नाही. अध्यादेशाची ते काकुळतीने वाट पाहत आहेत. त्यांचा जीव सध्या अध्यादेशात अडकला. आता या अध्यादेशाला कोरोनाची बाधा होऊ नये म्हणजे मिळवले.