मराठवाडा-विदर्भाला जोडणारा सी-लिंक धर्तीवरील पूल पूर्ण; मात्र जोडरस्ते अडकले ‘लाल फितीत’!

९५ कोटी रुपयांच्या निधीतून हा पूल साकारण्यात आला असून, मराठवाड्यातील हा पहिलाच अशा प्रकारचा पूल ठरणार आहे.

- प्रशांत मुळी
येलदरी (जि. परभणी) : मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणाऱ्या येलदरी धरणावर वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेल्या केबल स्टेड पुलाचे काम तब्बल ७० वर्षांनंतर पूर्णत्वास आले आहे. ९५ कोटी रुपयांच्या निधीतून हा पूल साकारण्यात आला असून, मराठवाड्यातील हा पहिलाच अशा प्रकारचा पूल ठरणार आहे. मात्र, पुलाच्या दोन्ही बाजूंना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने वाहतुकीसाठी या पुलाचा वापर होण्याचा मार्ग लाल फितीतच अडकला आहे.

येलदरी धरणावर १९५६ साली बांधलेल्या जुन्या अरुंद व दगडी पुलावरून आजही वाहनधारकांना जीव मुठीत धरून वाहतूक करावी लागत आहे. अनेक अपघात व जीवितहानीचा साक्षीदार ठरलेला हा पूल आजही वाहतुकीचा एकमेव पर्याय आहे. नागरिक, वाहनधारक व पर्यटक वर्षानुवर्षे नवीन पुलासाठी मागणी करत होते. अखेर, जिंतूरच्या आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे मार्च २०२० च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुलासाठी ९५ कोटींची तरतूद केली होती. पुलाचे काम पूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरही पूल अद्याप वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. कारण दोन्ही बाजूंनी जोडणाऱ्या रस्त्यांचे कामच अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे हा पूल केवळ शोभेची वस्तू ठरतोय. जवळपास एक अब्ज रुपयांचा खर्च करूनही प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठी हा पूल सुरू होऊ शकला नाही.

जर्मन तंत्रज्ञान, विद्युत रोषणाई अन् पर्यटन विकासाची योजना
या पुलाच्या बांधकामासाठी जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, कायमस्वरूपी विद्युत रोषणाईची योजना आखण्यात आली आहे. तसेच धरण परिसराचा सर्वांगीण पर्यटन विकास व्हावा म्हणून उद्यान, सेल्फी पॉइंट, धरण सौंदर्यीकरण, आदींचा समावेश असलेला एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, या संकल्पनेतील उर्वरित निधी अद्याप शासन दरबारी मंजूर झालेला नाही.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव?
या पुलाचे काम पूर्ण व्हावे, यासाठी विरोधी पक्षात असताना आमदार बोर्डीकर यांनी आवाज उठवला होता. आता त्या राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपले राजकीय वजन वापरून रस्त्यांच्या कामासाठी उर्वरित निधी मंजूर करून घ्यावा आणि येलदरी परिसरातील पर्यटन विकास आराखड्यालाही गती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.