परभणी : जिल्ह्यातील ३० गावांतून प्रस्तावित पवनार–पन्नादेवी महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग जात असून, पूर्णा ते सोनपेठदरम्यानच्या शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. तरीही शासन व प्रशासन मोजणी प्रक्रियेसाठी पुढे सरसावल्यानंतर शुक्रवारी परभणी तालुक्यातील सहजपूर–जवळा येथे तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध दैठणा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उपविभागीय अधिकारी परभणी यांच्या १८ फेब्रुवारीच्या आदेशान्वये संबंधित गटधारकांव्यतिरिक्त इतरांना मोजणीस्थळी उपस्थित राहण्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये मनाई करण्यात आली होती. नायब तहसीलदार राजकुमार राठोड, विष्णू पकवाने, तहसील पथक व मोनार्क कंपनीची मोजणी टीम उपस्थित होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये मोजणीदरम्यान जमावबंदी लागू करून पोलिस बंदोबस्तात पथक दाखल झाले. सकाळी १०:३० वाजता जवळा (ता. परभणी) येथील गट क्रमांक ११३ मध्ये रेखांकनास सुरुवात झाली.
ग्रामस्थांनी कुटुंबासह, लहान मुलांसह जमीन देणार नाही असा पवित्रा घेत एकजूट दाखवली; परंतु प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्ताच्या मदतीने मोजणी पूर्ण केली. प्रभारी तहसीलदार मधुकर क्षीरसागर यांच्या फिर्यादीनुसार, विठ्ठल गरुड (रा. पिंगळी), रामप्रसाद गमे (रा. दामपुरी), केशव खजारे (रा. लोहगाव), तसेच सहजपूर येथील कृष्णा बल्लाळ, महादेव चांगभले, माणिक बल्लाळ व गजानन बल्लाळ यांनी मोजणीला विरोध करत शासकीय कामात अडथळा आणला. काहींनी ज्वलनशील पदार्थ अंगावर ओतल्याची नोंदही करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकारावरून शेती शेतकऱ्यांची अन् गुन्हेही त्यांच्यावरच दाखल होणार, अशी काहीशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
Web Summary : Farmers in Parbhani protest land acquisition for a 'Shaktipeeth' highway project. Despite opposition and tense situations during land measurement, police cases were filed against seven farmers for obstructing government work. Farmers are alleging injustice, as they face legal action for resisting land acquisition.
Web Summary : परभणी में 'शक्तिपीठ' राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं। भूमि माप के दौरान तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए सात किसानों पर पुलिस केस दर्ज किए गए। किसान अन्याय का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।