४० लाखांचा रस्ता अपूर्ण, बिल मात्र पूर्ण; संतप्त धर्मापुरीकरांनी रोखला परभणी-जिंतूर महामार्ग!

कागदावर रस्ता 'ओके', प्रत्यक्षात कामच नाही; ४० लाखांच्या निधीवरून धर्मापुरीत 'रास्ता रोको'

परभणी: जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२२-२३ च्या आराखड्यात मंजूर झालेला ४० लाख रुपयांचा रस्ता अधर्वट तयार करून बिल मात्र पूर्ण उचलल्याने धर्मापुरी ग्रामस्थांनी सोमवारी परभणी-जिंतूर राज्य महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. दोन तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून, चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या दुतर्फा रांगा लागल्या होत्या.

धर्मापुरी ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३०:५४ या योजनेंतर्गत एसआरएफ निधीतून ग्रामीण महामार्ग क्र. ५४ वरील रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काम अर्धवट झाले असतानाही कंत्राटदाराने प्रशासनाच्या संगनमताने निधी उचलल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. याबाबत ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीने वारंवार जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषदेकडे तक्रारी केल्या होत्या. परंतु, ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले.

आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिस व जिल्हा परिषद प्रशासन धावले. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सोनकांबळे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला; मात्र ग्रामस्थांनी सीईओंनी आश्वासन न दिल्यास आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीश माथूर यांनी आंदोलनकर्त्यांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून दोषींवर चौकशी करून कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. या आंदोलनात नवनाथ पैठणे, उपसरपंच तानाजी कदम, बाबासाहेब बेटकर, देवराव बेटकर, रमेश कदम, रवींद्र डोंगरे, गोविंद कदम, सुरेश कदम, गोपाळ कदम, परशुराम कदम, बाळासाहेब देशमुख, बाजीराव रेंगे, सुभाष जाधव, योगाजी तिडके, रामप्रसाद कदम यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

एसआरएफच्या कामावर आता प्रश्नचिन्ह
धर्मापुरी रस्त्याचे काम कागदोपत्रीच उरकल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२२-२३ मधील इतर कामांवरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण व सीईओ नितीश माथूर यांनी तत्काळ चौकशी करून सत्यता नागरिकांसमोर आणावी, अशी मागणी आंदोलनानंतर अधिक जोमाने पुढे येऊ लागली आहे.

खुलासा मागविण्यात आला
धर्मापुरी येथील रस्त्याच्या पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, खडीकरणाचे काम झाले नाही. कंत्राटदाराने पूर्ण बिल उचलले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारासह उपअभियंत्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. खुलाशानंतर कार्यवाही करण्यात येईल.
- धोंडीराम उड्डाणशिवे, अभियंता, बांधकाम विभाग जि. प.