चार वर्षांपासून रखडला इंग्रजी शाळांचा परतावा

शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ अंतर्गत गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या कायद्याअंतर्गत शाळांमधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी शासनाकडून शाळांना अदा केली जाते. एकीकडे आरटीई कायद्याअंतर्गत प्रवेश देण्यासाठी शाळांना बंधनकारक केले जात असताना दुसरीकडे आरटीई प्रवेश परतावा मात्र अदा केला जात नाही.

परभणी जिल्ह्यात मागील चार वर्षांपासून इंग्रजी शाळांना आरटीईअंतर्गत परतावा रक्कम प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत आहेत. मागच्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे इंग्रजी शाळा बंद आहेत. त्यामुळे संस्था चालकांसमोर अडचणी वाढल्या असून, यासंदर्भात इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, चार वर्षांपासून थकलेला परतावा त्वरित वितरित करावा आणि परताव्याचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी संघटनेचे प्रीस्कूल व ॲकॅडमिक हेड डॉ. संजय रोडगे, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत पोळ, अशोक लवटे, रामचंद्र देशमुख, गणेश काळे, डॉ. सुनील मोडक, जावेद कुरेशी आदींनी केली आहे.