लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी :जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा पीक विमा गतवर्षी भरुनही रिलायन्स कंपनीने या शेतकºयांना विम्याच्या रक्कमेपासून वंचित ठेवले आहे. या प्रकरणी तब्बल २३ दिवस शेतकºयांनी आंदोलन केल्यानंतर आतापर्यंत फक्त २१ कोटी रुपयांच्याच सोयाबीनच्या पीक विम्याची रक्कम जिल्ह्याला वितरित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अन्य पिकांच्या विम्याची रक्कम देण्याची तसदी अद्यापतरी रिलायन्सला घ्यावीशी वाटलेली नाही.गतवर्षी जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा रिलायन्स कंपनीकडे काढला होता; परंतु, शेतकºयांना पीक विमा मंजूर करताना राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे नियम बदलून विमा कंपनीला फायदा पोहचविण्यासाठी महसूल मंडळ व गाव घटक न धरता तालुका घटक गृहित धरला. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पात्र असूनही या पीक विम्यापासून वंचित राहिले. विशेष म्हणजे या संदर्भातील पीक कापणी प्रयोग, पंचनामे आदींमध्ये महसूल, जिल्हा परिषद व कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी गंभीर चुका केल्या. याचा रिलायन्स कंपनीला लाभ झाला तर शेतकºयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी २६ जूनपासून तब्बल २३ दिवस जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलने केली. मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत हा विषय गेला. त्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणी शेतकºयांना न्याय दिला जाईल व कामचुकारपणा करणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन १८ जुलै रोजी दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर महिनाभरानंतर या प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवरुन काय हालचाली झाल्या, याबाबची माहिती घेतली असता रिलायन्स कंपनीने गेल्या ३० दिवसांत शेतकºयांना दिलेल्या आश्वासनांची अल्पप्रमाणात पूर्तता केल्याचे दिसून येत आहे. आंदोलनापूर्वी जिल्ह्यातील शेतकºयांना १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपयांचा पीक विमा ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकºयांना मिळाला होता. त्यानंतर आणखी जवळपास २५० कोटी रुपये पीक विमा ३० दिवसांत मिळणे अपेक्षित असताना १८ आॅगस्टपर्यंत जिल्ह्याला २० कोटी ९६ लाख रुपयांचाच पीक विमा प्राप्त झाला आहे. यामध्ये पालम तालुक्यातील बनवस मंडळास १३ लाख, चाटोरी मंडळास ३ कोेटी ४२ लाख, पालम मंडळास ७ कोटी ७२ लाख, सेलू तालुक्यातील चिकलठाणा बु.मंडळास २ कोटी १९ लाख, देऊळगाव गात मंडळास १२ लाख, कुपटा मंडळास १ कोटी ६९ लाख, सेलू मंडळास १ कोटी ९१ लाख, वालूर मंडळास ६ लाख, सोनपेठ तालुक्यातील आवलगाव मंडळास ४ कोटी २४ लाख व सोनपेठ मंडळास ३ कोटी ४९ लाख रुपयांचा पीक विमा प्राप्त झाला आहे. उर्वरित महसूल मंडळांना कात्रजचा घाट दाखविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पीक विम्याची रक्कम फक्त सोयाबीन या पिकासाठीच मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित कापूस, मूग, उडीद आदी पिकांचा तर रिलायन्स कंपनीने विचारही केलेला दिसत नाही. त्यामुळे केवळ २१ कोटी रुपयांची रक्कम देऊन रिलायन्सने जिल्ह्यातील शेतकºयांची बोळवण केली की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांनी रिलायन्स कंपनीवर दबाव वाढवून जिल्ह्यातील शेतकºयांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.कर्मचाºयांवरील कारवाई बारगळलीपीक विमा योजनेंतर्गत पीक कापणी प्रयोगात तफावत आढळल्याने दोषी ठरलेल्या ३ तलाठी, ७ ग्रामसेवक व एका कृृषी सहाय्यकास निलंबित केले जाईल, असे आश्वासन आंदोलनाच्यावेळी जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी दिले होते. त्यानंतर १० जुलैरोजी तत्कालीन प्रभारी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांनी ३ तलाठ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली; परंतु, जिल्हा परिषद प्रशासनाने ७ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्याची तसदी अद्यापही घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे कृषी अधीक्षक कार्यालयानेही या कृषी सेवकांवर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांच्याच आश्वसनानुसार अन्य यंत्रणांनी कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय संबंधित यंत्रणांनी कारवाई करावी, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही पाठपुरावा झालेला नाही.३ लाख शेतकºयांना पीक विम्याची प्रतीक्षाजिल्ह्यातील ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकºयांना गतवर्षीचा पीक विमा मंजूर झाला होता. त्यानंतर झालेल्या आंदोलनानंतर ६९ हजार ४९० शेतकºयांना पीक विमा मंजूर झाला. आणखी २ लाख ९६ हजार ४३९ शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत. या शेतकºयांनी स्वत:च्या खिशातून पीक विम्याची रक्कम भरलेली असतानाही केवळ महसूल, कृषी, जिल्हा परिषद आदी विभागातील कामचुकार कर्मचारी व रिलायन्स कंपनीच्या उदासीन भूमिकेमुळे पीक विम्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.उपोषणार्थीच राहिले वंचित४पूर्णा तालुक्यातील लिमला मंडळातील शेतकºयांनी सर्वप्रथम पीक विम्याच्या रक्कमेसाठी उपोषण सुरु केले होते. त्यानंतर इतर ठिकाणचे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले. विशेष म्हणजे लिमला मंडळालाही अद्याप वाढीव पीक विमा मिळाला नाही. याशिवाय परभणी, पूर्णा, मानवत, जिंतूर, पाथरी, गंगाखेड या तालुक्यातील एकाही मंडळाचा वाढीव यादीत समावेश नाही.
परभणी : २१ कोटींवरच बोळवण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 19, 2018 00:44 IST