परभणी : हॅण्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली लूट

नवीन वाहन खरेदी करताना मूळ वाहनाच्या किंमती व्यतिरिक्त हॅण्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम लावून जिल्ह्यातील दुचाकी, चारचाकी वितरकांकडून वाहनधारकांची सर्रास लूट केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : नवीन वाहन खरेदी करताना मूळ वाहनाच्या किंमती व्यतिरिक्त हॅण्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम लावून जिल्ह्यातील दुचाकी, चारचाकी वितरकांकडून वाहनधारकांची सर्रास लूट केली जात आहे.
जिल्ह्यात परभणी शहरासह तालुक्याच्या ठिकाणावरुन दररोज नवीन वाहनांच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार होतात. वाहन विक्री करताना संबंधित कंपनीच्या शोरुममधून वाहनांची शोरुम किंमत आणि प्रत्यक्ष हातात मिळेपर्यंत होणारी किंमत सांगितली जाते.
शोरुम किंमतीमध्ये शासनाचे वेगवेगळे कर, वाहनाचा विमा, नोंदणी शुल्क आदी शुल्क वाढवून प्रत्यक्ष वाहन खरेदी केल्यानंतर मूळ किंमतीपेक्षा १० ते २० हजार रुपयांनी अधिकची किंमत ग्राहकांना अदा करावी लागत आहे. वेगवेगळ्या करांच्या आणि विम्याच्या बरोबरीने हॅण्डीलिंग चार्जेस हा प्रकार मागील काही वर्षांपासून सर्रास केला जात आहे. या हॅण्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली ५०० रुपयांपासून ते ३ हजार रुपयांपर्यंत वाहनधारकांकडून उकळले जात आहेत. अनेक वाहनधारकांना या संदर्भात माहिती नसल्याने सर्रास ही रक्कम अदा करुन वाहन खरेदी केले जाते. त्यामुळे या फसवणुकी संदर्भात फारस्या तक्रारीही दाखल होत नसल्या तरी वाहनधारकांची आर्थिक लूट होत असल्याचेच दिसत आहे. परभणी जिल्ह्यात दुचाकी वाहनांचे पाच ते सहा वितरक आहेत. या वितरकांमार्फत वाहनांची विक्री केली जाते.
दररोज सरासरी ५० ते ६० वाहनांची जिल्ह्यामध्ये विक्री होते. या प्रत्येक वाहनधारकाकडून सरासरी दीड हजार रुपये अधिकची रक्कम वितरकामार्फत घेतली जाते. यातून दररोज ७५ हजार रुपयांची वाहनधारकांकडून अधिकची रक्कम वसूल केली जात असून महिन्याकाठी ही रक्कम २२ लाख ५० हजार रुपयापर्यंत पोहचते.
कोणताही कर अथवा विम्याचा समावेश नसलेली ही रक्कम वसूल करण्यामागे कुठलेही ठोस कारण नाही. दुचाकी वाहनांच्या कंपनीमार्फत शोरुमपर्यंत वाहने पुरविली जातात; परंतु, त्या उपरही हॅण्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली ही रक्कम वसूल केली जात असून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी याविरुद्ध ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
३ हजारांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम
परभणी जिल्ह्यात नवीन वाहनांच्या खरेदी दरम्यान पाचशे रुपयांपासून ते तीन हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम वाहनधारकांकडून घेतली जात आहे. वाहनांच्या मूळ किंमतीत विम्याची रक्कम आणि कराची रक्कम वाढ होणे अपेक्षित आहे; परंतु, हॅण्डलिंग चार्जेसच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम घेतली जात आहे. ही रक्कम घेतानाही ती ठराविक नसून येणारा ग्राहक कसा आहे, त्यानुसार पाचशे रुपयांपासून ते तीन हजार रुपयापर्यंत रक्कम घेतली जात आहे. एखाद्या वाहनाची मूळ किंमत ७२ हजार ६१२ रुपये एवढी असेल तर या किंमतीत १८ टक्के वस्तू आणि सेवाकर, ६ हजार रुपयांपर्यंतचा विमा आणि ९ ते १० हजार रुपयापर्यंतचा रोड टॅक्स असे मिळून किंमत निश्चित होणे आवश्यक असताना त्यात हॅण्डलिंग चार्जेसही लावले जातात. विशेष म्हणजे या हॅण्डलिंग चार्जेसची पक्की पावती दिली जात नसल्याची माहिती मिळाली.
अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने या संदर्भात १४ नोव्हेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार ग्राहकांकडून मोटार वाहन नोंदणी शुल्क आणि कर या व्यतिरिक्त कोणतीही जादा शुल्क आकारु नये, असे आदेश काढले आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांनी वितरकांना या संदर्भात सूचना द्याव्यात, वाहन नोंदणीसाठी वितरकांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जमा केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी काटेकोर तपासणी करुन अतिरिक्त शुल्क स्वीकारण्यात आले नसल्याची खातरजमा करुनच नोंदणी क्रमांक जारी करावा. वाहन नोंदणीसाठी शासनाने विहित केलेले नोंदणीशुल्क व कर या बाबतची माहिती प्रत्येक वितरकाने शोरुममध्ये दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी. तसेच या शोरुममध्ये मोटारवाहन नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाहीत. याबाबत तक्रार असल्यास विक्री व्यवस्थापकाशी संपर्क साधावा, असा फलक शोरुममधील दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे या आदेशात नमूद केले आहे. त्याच प्रमाणे या सूचनांची अंमलबजावणी न करणाºया वितरकांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचनाही महाराष्ट्र शासनाचे अव्वर सचिव द.ह.कदम यांनी दिल्या आहेत.
राज्य शासनाने जारी केलेले परिपत्रक प्राप्त झाले असून परभणी जिल्ह्यातील सर्व वितरकांना या संदर्भात माहिती दिली आहे. वाहन खरेदी करणाºया ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये, अशा सूचनाही वितरकांना दिल्या आहेत.
-राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी