परभणी पंचायत समिती सिंचन विहिरींचे १५७ प्रस्ताव अडकले लाल फितीत

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुकास्तरीय समितीने सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊनही १ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे; परंतु, जिल्हा परिषद स्तरावरुन परभणी तालुक्यातील १५७ प्रस्तावांना अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे १५७ प्रस्ताव लालफितीत अडकल्याने लाभार्थ्यांमध्ये प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुकास्तरीय समितीने सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊनही १ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे; परंतु, जिल्हा परिषद स्तरावरुन परभणी तालुक्यातील १५७ प्रस्तावांना अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे १५७ प्रस्ताव लालफितीत अडकल्याने लाभार्थ्यांमध्ये प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने साधारणत: तीन वर्षापूर्वी समृद्ध महाराष्ट्र योजना चालू केली. या योजनेअंतर्गत ११ कलमी कार्यक्रम राबवून प्राधान्याने यातील कामे करण्याच्या सूचना तालुका प्रशासनाला देण्यात आल्या. या योजनेत शेततळे, फळबाग, अमृतकुंड शेततळे, सिंचन विहिरी आदी कामे करावयाची आहेत. या योजनेतील सिंचन विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयाकडे दाखल झालेले प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवायचे होते. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर कामे सुरु होत होती; परंतु, मागील काही महिन्यांमध्ये राज्य शासनाने नियमात बदल करुन तालुकास्तरीय समितीने मंजुरी दिलेले प्रस्ताव जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे परभणी पंचायत समिती कार्यालयाकडे दाखल झालेले १५७ प्रस्ताव १ एप्रिल २०१७ रोजी जि.प.कडे पाठविण्यात आले; परंतु, किरकोळ त्रुटींमुळे हे प्रस्ताव पुन्हा पंचायत समितीकडे परत पाठविण्यात आले. त्यानंतर त्रुटींची पूर्तता करुन पुन्हा पं.स. कार्यालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाकडे हे प्रस्ताव पाठविले. मात्र दुसºयांदाही हे प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाकडेच परत आले. समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेअंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींसाठी दाखल केलेले १५७ प्रस्ताव एक वर्षापासून लालफितीत अडकले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज यांनी पुढाकार घेऊन या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन हे प्रस्ताव निकाली काढावेत, अशी मागणी लाभार्थी शेतकºयांमधून होत आहे.