परभणी : वळण रस्त्यासाठी ६७ कोंटीची गरज

कल्याण- निर्मल या राष्ट्रीय महामार्गासाठी परभणी शहराजवळून १४.५ कि.मी. अंतराचा बाह्यवळण रस्ता प्रस्तावित केला असून या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ६७ कोटी ६३ लाख १५ हजार ९४७ रुपयांची आवश्यकता आहे. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला. परंतु, निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाची कामे ठप्प पडली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : कल्याण- निर्मल या राष्ट्रीय महामार्गासाठी परभणी शहराजवळून १४.५ कि.मी. अंतराचा बाह्यवळण रस्ता प्रस्तावित केला असून या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ६७ कोटी ६३ लाख १५ हजार ९४७ रुपयांची आवश्यकता आहे. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला. परंतु, निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाची कामे ठप्प पडली आहेत.
कल्याण- निर्मल हा राष्ट्रीय महामार्ग परभणी शहरातून पुढे नांदेडकडे जातो. परभणी शहरातील अरुंद रस्ते आणि वाढलेली वसाहत लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महामार्गाला शहराबाहेरुन बाह्यवळण रस्ता मंजूर करण्यात आला. पाथरी रोडवरील सरस्वती धन्वंतरी डेंटल कॉलेजजवळून निघणारा हा बाह्यवळण रस्ता पुढे असोला पाटी जवळ वसमत रस्त्याला मिळणार आहे. १४.५ कि.मी. अंतराच्या या रस्त्यासाठी सुमारे २०० एकर जमीन संपादित करणे गरजेचे आहे. या जमिनीची मोजणी, शेतकऱ्यांच्या नावासह जमिनीच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. येथील भूसंपादन विभागाने जमीन संपादनासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
शेतकरी निहाय जमिनीचे मूल्यमापन काढून भूसंपादनासाठी लागणाºया रक्कमेचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग नांदेड विभागाकडे पाठविला आहे. ही सर्व जमीन संपादित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला ६७ कोटी ६३ लाख १५ हजार ९४७ रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी अद्याप उपलब्ध झाला नसल्याने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सध्या थांबली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामालाही सुरुवात झालेली नाही. मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या रस्त्याच्या कामासाठी जमीन संपादनासाठी लागणारा निधी तत्काळ मंजूर करावा, अशी मागणी होत आहे.
ंभूसंपादन विभागाने काढले मूल्यांकन
बाह्य वळण रस्त्यासाठी ८४ हेक्टर जमिनीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण उपजिल्हाधिकारी डॉ.संजय कुंडेटकर यांनी केली आहे. पाचही गावांच्या शिवारातील जमीन संपादनासाठी ६५ कोटी ९८ लाख २० हजार ४३६ रुपये लागणार आहेत. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी अस्थापना खर्च ९८ लाख ९७ हजार ३०७ रूपये, सुविधांसाठी ६५ लाख ९८ हजार २०४ रुपये असे एकूण ६७ कोटी ६३ लाख १५ हजार ९४७ रुपयांची आवश्यकता आहे. ही रक्कम भूसंपादन विभागास प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना मावेजा वितरित करुन प्रत्यक्ष जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सध्या तरी निधी नसल्याने राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाचे काम ठप्प पडले आहे.