परभणी : ‘शेतमाल तारण’बाबत उदासनिता

राज्य शासनाने सुरु केलेल्या शेतमाल तारण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्यातील बाजार समित्यांची उदासिनता पाहून सहकार व पणन विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यशवंत पाटील यांनी शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. या योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ द्या, असे आदेश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाने सुरु केलेल्या शेतमाल तारण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्यातील बाजार समित्यांची उदासिनता पाहून सहकार व पणन विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यशवंत पाटील यांनी शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. या योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ द्या, असे आदेश दिले.
राज्य शासनाच्या सहकार व पणन विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यशवंत पाटील शुक्रवारी परभणी दौºयावर आले होते. यावेळी त्यांनी परभणी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात शेतमाल तारण योजना व शासकीय खरेदी केंद्राबाबत आढावा बैठक घेतली. बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी एम.डी. कापुरे, हिंगोलीचे जिल्हा उपनिबंधक तालुका खरेदी- विक्री संघाचे अधिकारी यांच्यासह विविध बाजार समित्यांचे सचिव उपस्थित होते. यावेळी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पूर्णा, सोनपेठ, पालम, ताडकळस व बोरी या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजवाणीच होत नसल्याचे समोर आले. त्याबद्दल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. या योजनेचा सर्वाधिक म्हणजे पाथरी बाजार समितीने ८० शेतकºयांना लाभ दिला आहे. परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेही फक्त ६८ शेतकºयांनाच लाभ दिल्याची बाब यावेळी समोर आली. ही योजना सर्वसामान्य शेतकºयांपर्यंत पोहवा, असे आदेश यावेळी पाटील यांनी दिले. या योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकºयांचाच शेतमाल स्वीकारला जातो. प्रत्यक्ष तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत या पैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते. तारण कर्जाची मूदत १८० दिवसांची असून तारण कर्जावरील व्याजाचा दर फक्त ६ टक्के आहे. बाजार समितीने तारण कर्जाची १८० दिवसांच्या मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर ३ टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाते. उर्वरित ३ टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत दिली जात नाही.
सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यापर्यंत ८ टक्के व्याजदर आणि त्यापुढील सहा महिन्यांकरीता १२ टक्के व्याजदर आकारणी केली जाते. तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते. शिवाय तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची आहे, असेही यावेळी संबंधितांना सांगण्यात आले. शासनाची ही योजना शेतकरी हिताची असल्यामुळे या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकºयांना लाभ होईल, यासाठी अधिकाºयांनी लक्ष द्यावे, असे आवाहन यावेळी पाटील यांनी केले.
खरेदी केंद्र व चुकाºयाबाबत: घेतली माहिती
सहकार व पणन विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यशवंत पाटील यांनी शुक्रवारी बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीमध्ये परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्राने शेतकºयांच्या खरेदी केलेल्या शेतमालाची सद्य परिस्थितीबाबत माहिती घेतली. शेतकºयांनी विक्री केलेल्या शेतमालाच्या चुकाºयाबाबतचाही त्यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर उपस्थित जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांना सूचना केल्या. त्यानंतर शेतकºयांच्या खरेदी केंद्राविषयी असलेल्या तक्रारी व शंकाचे निरासन करण्याच्या सूचना दिल्या. शेतमाल खरेदीबाबत शेतकºयांची गैरसोय होऊ नये, याकडे लक्ष देण्याचे आदेशित केले.