परभणी :सव्वा कोटी रुपये परस्पर घातले ठेकेदाराच्या घशात

शौचालयांच्या साहित्य खरेदीसाठी उपलब्ध झालेला सुमारे १ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांना वितरित न करता थेट ठेकेदाराच्या खात्यावर वर्ग केल्याचा प्रकार चौकशीत समोर आला असून, या प्रकरणात आतापर्यंत ४ अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले असून, आता चार ग्रामसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे़

सत्यशील धबडगे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानवत (परभणी): शौचालयांच्या साहित्य खरेदीसाठी उपलब्ध झालेला सुमारे १ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांना वितरित न करता थेट ठेकेदाराच्या खात्यावर वर्ग केल्याचा प्रकार चौकशीत समोर आला असून, या प्रकरणात आतापर्यंत ४ अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले असून, आता चार ग्रामसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे़
स्वच्छ भारत योजनेच्या २०१७-१८, २०१८-१९ या दोन वर्षात तालुक्यातील विविध गावांमधील लाभार्थ्यांना शौचालय उभारणीसाठी शासनाने १२ हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले होते़ राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या आदेशानुसार हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सूचना असतानाही पंचायत समितीने थेट अनुदानाची रक्कम ठेकेदारालाच वितरित केली होती़ रामपुरी, टाकळी नीलवर्ण, सोमठाणा, रुढी, मंगरुळ, पार्डी टाकळी, किन्होळा बु़ , आंबेगाव, देऊळगाव आवचार, सारंगापूर, हमदापूर, इरळद, पाळोदी, गोगलगाव, उक्कलगाव, ताडबोरगाव, वांगी, वझूर खु़, सोनुळा, सावंगी मगर, केकरजवळा, रामे टाकळी, करंजी, कोथाळा, कोल्हा, पोहंडूळ या २६ गावांमधील सुमारे २ हजार २०० लाभार्थ्यांना शौचालय मंजूर झाले होते़ शौचालय बांधकामासाठी या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश असताना तत्कालीन गटविकास अधिकारी एस़एच़ छडीदार, डी़बी़ घुगे, विस्तार अधिकारी शैलेंद्र पानपाटील, लेखापाल, राजेंद्रकुमार पोतदार यांनी २२०० लाभार्थ्यांचे प्रत्येकी ५ हजार रुपये या प्रमाणे १ कोटी १० लाख रुपये ठेकेदार मे़ मुकेश ट्रेडर्सला दिल्याचे समोर आले आहे़
लोकप्रतिनिधींनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर जिल्हा परिषदेने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम़व्ही़ करडखेलकर यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले़ या चौकशी समितीने २५ मार्च रोजी अहवाल सादर केला आहे़ या अहवालात परभणी येथील शौचालय बांधकाम साहित्य पुरवठादार मे़मुकेश ट्रेडर्सला २३ लाख ९५ हजार रुपये (धनादेशाद्वारे क्ऱ १०५६०) नियमबाह्य पद्धतीने अदा केल्याचे नमूद केले होते़ शौचालय बांधकामाचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर वर्ग करण्याच्या सूचना असताना शासनाचे निकष डावलून नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदाराला रक्कम वर्ग करण्यात आली़
या प्रकरणी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी शैलेंद्र पानपाटील, सहायक लेखाधिकारी आऱएस़ पोतदार, कनिष्ठ अधिकारी संदीप गाढे या तीन अधिकाऱ्यांना २७ मार्च २०१९ रोजी निलंबित केले आहे़ याच प्रकरणात गटविकास अधिकारी डी़बी़ घुगे यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे़ आतापर्यंत या प्रकरणात सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी एस़एच़ छडीदार यांच्यासह चार अधिकाºयांची नावे पुढे आली आहेत़ या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी झाली असून, त्यात सहा गावांमधील चार ग्रामसेवकांनीही नियमबाह्य पद्धतीने थेट ठेकेदाराला १९ लाख ५० हजार रुपये वितरित केल्याची बाब पुढे आली आहे़ त्यामुळे या चारही ग्रामसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे़
अडीच हजार लाभार्थ्यांच्या रकमेचा गैरवापर
४या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने २८ मे रोजीच्या जि़प़च्या सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी शौचालय साहित्य वाटपातील अनियमिततेबाबत चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या़ तीन सदस्यीय समितीने १९ जून २०१९ रोजी चौकशी केली असून, तो अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला आहे़
४या अहवालात तत्कालीन गटविकास अधिकारी एस़एच़ छडीदार, गटविकास अधिकारी डी़बी़ घुगे, कनिष्ठ सहायक विद्यासागर वाघमारे, लेखाधिकारी आऱएस़ पोतदार, विस्तार अधिकारी शैलेंद्र पानपाटील यांनी ठेकेदार मुकेश ट्रेडर्सला थेट रक्कम वितरित केल्याचे नमूद केले आहे़
४या २ हजार २०० शौचालयाचे १ कोटी १० लाख रुपये आणि या रकमे व्यतिरिक्त तालुक्यातील ६ ग्रामपंचायतींना ३९० लाभार्थ्यांचे १९ लाख ५० हजार रुपये थेट वितरित केले आहेत़ मुकेश ट्रेडर्सला एकूण २ हजार ५९० शौचालयांचे १ कोटी २९ लाख रुपये नियमबाह्य पद्धतीने वितरित केल्याचा अहवाल या चौकशी समितीने दिला आहे़