परभणी : ७०:३० आरक्षण फॉर्म्युला रद्द करण्यासाठी मराठवाड्यातील आमदार सरसावले

वैद्यकीय प्रवेशाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेला ७०:३० चा प्रादेशिक आरक्षणाचा फॉर्मुला असंवैधानिक आहे़ त्यामुळे हा फॉर्मुला रद्द करावा, या मागणीसाठी मराठवाड्यातील आमदार बुधवारी चांगलेच सरसावले़ त्यांनी मुंबईत विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर या संदर्भात आंदोलन केले़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : वैद्यकीय प्रवेशाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेला ७०:३० चा प्रादेशिक आरक्षणाचा फॉर्मुला असंवैधानिक आहे़ त्यामुळे हा फॉर्मुला रद्द करावा, या मागणीसाठी मराठवाड्यातील आमदार बुधवारी चांगलेच सरसावले़ त्यांनी मुंबईत विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर या संदर्भात आंदोलन केले़
महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात ७०:३० टक्के विभागवार आरक्षणाचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबिले आहे़ ही असंवैधानिक बाब आहे़ त्यामुळे दरवर्षी मराठवाड्यातील सर्व संवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही या भागात फक्त ६ वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमता कमी असल्याने हजारो विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत़
या उलट उर्वरित महाराष्ट्रात २६ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत़ या पार्श्वभूमीवर या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी मराठवाड्यातील आमदारमुंबईत एकवटले़ विधानभवनाच्या पायºयावर सकाळी या आमदारांनी पोस्टर झळकावून निदर्शने केली़ यावेळी परभणीचे शिवसेनेचे आ़ डॉ़ राहुल पाटील, वसमतचे आ़ डॉ़ जयप्रकाश मुंदडा, राष्ट्रवादीचे आ़ सतीश चव्हाण, नांदेडचे काँग्रेसचे आ़ डी़पी़ सावंत आदींचा त्यात समावेश होता़ कसलेही कायदेशीर पाठबळ नसलेले हे विभागवार आरक्षण रद्द करावे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्या़ विजया ताहीलरमानी व न्या़ एफ़ आय़ रिबेलो यांनी २००६ साली अशा पद्धतीचे आरक्षण असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता़ तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने ३ मे २०१७ रोजी असे प्रादेशिक आरक्षण राबविता येत नाही, असा निकाल दिला आहे़ या आरक्षणामुळे घटनेतील मुलभूत हक्काच्या १४ व्या कलमानुसार सर्वांना समान संधी देण्याची तरतुद शासनाने उघडपणे भंग केली आहे़ प्रादेशिक आरक्षण फक्त महाराष्ट्रातच लागू आहे़ सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ टक्के आॅल इंडिया कोटा आणि ८५ टक्के राज्यस्तरीय कोटा एवढेच आरक्षण असताना महाराष्ट्रात ७०:३० टक्क्यांचा फॉर्मुला कशासाठी राबविता असा सवाल या आमदारांनी उपस्थित केला़