परभणी : साडेसात कोटींचा निधी अखर्चित

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीपैकी ७ कोटी ५७ लाख रुपयांचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील निधी अखर्चित राहिला असून या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडून नियोजन झाले नसल्याने काही सदस्यांनी सोमवारी या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीपैकी ७ कोटी ५७ लाख रुपयांचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील निधी अखर्चित राहिला असून या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडून नियोजन झाले नसल्याने काही सदस्यांनी सोमवारी या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली.
राज्य शासनाने दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जवळपास २५ कोटी रुपयांचा निधी ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी मंजूर केला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकºयांच्या कर्जमाफीमुळे निर्माण झालेली वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या ३० टक्के निधी कपातीचे आदेश जानेवारी २०१८ मध्ये काढण्यात आले होते. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीपैकी ३० टक्के म्हणजेच ७ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी कपात करण्यात आला होता. राज्य शासनाच्या निधी कपातीच्या निर्णयावर सर्वत्र चौफेर टीका झाली व विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे पाहून शासनाने फेब्रवारी २०१८ मध्ये हा निर्णय मागे घेतला. त्यानुसार कपात केलेला ७ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी पुन्हा समाजकल्याण विभागाला राज्य शासनाने परत केला. हा निधी दोन वर्षात खर्च करायचा असला तरी दरवर्षी शासन दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देत असल्याने तो ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च करणे आवश्यक होते; परंतु, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने या संदर्भात कारवाई केली नाही. परिणामी ७ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी गेल्या आर्थिक वर्षात अखर्चित राहिला. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्या अनुषंगाने सोमवारी काही सदस्यांनी जि.प.सीईओ बी.पी.पृथ्वीराज यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर गाºहाणे मांडले. त्यानंतर पृथ्वीराज यांनी सदरील निधी खर्चाचे तातडीने नियोजन करावे, असे आदेश समाजकल्याण अधिकारी श्रीमती भोजने यांना दिले. त्यामुळे आता येत्या ८ दिवसांत या निधी खर्चाचे नियोजन करून वितरण विविध दलितवस्त्यांना होण्याची शक्यता आहे.