परभणी:  ७०४ ग्रा.पं.साठी २३ कोटी

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत विकासकामे करण्यासाठी जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींसाठी राज्य शासनाने २३ कोटी १४ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. या संदर्भातील आदेश २२ फेब्रुवारी रोजी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने काढण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत विकासकामे करण्यासाठी जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींसाठी राज्य शासनाने २३ कोटी १४ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. या संदर्भातील आदेश २२ फेब्रुवारी रोजी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने काढण्यात आला आहे.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता जनरल बेसिक ग्रॅन्टच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी १५०२ कोटी १८ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी वित्त विभागाने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुक्त केला होता. तत्पूर्वी शासनाने जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व ग्रामपंचायतींकडील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीच्या रक्कमेपैकी दंड व व्याज कमी करुन ५० टक्के रक्कम वित्त आयोगाच्या निधीमधून थेट महावितरण कंपनीस अदा करावी, असे आदेश ३१ मार्च २०१८ रोजी काढले होते. उर्वरित ५० टक्के रक्कम संबंधित जि.प., प्राधिकरण व ग्रामपंचायतींनी महावितरणकडे भरावी, असे निर्देशित करण्यात आले होते. त्यानुसार १४ व्या वित्त आयोगाकडून राज्य शासनाला मिळालेल्या निधीपैकी २५ टक्के रक्कम महावितरण कंपनीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के म्हणजेच ११२६ कोटी ६३ लाख ८९ हजार रुपयांची रक्कम राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार परभणी जिल्ह्याला २३ कोटी १४ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार म्हणजेच लोकसंख्या, क्षेत्रफळ या निकषाआधारे जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींना विकासकामे करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. येत्या ५ ते ६ दिवसांत हा निधी जिल्हा परिषदेकडून सर्व ग्रामपंचायतींना इलेक्ट्रॉनिक्स क्लेरन्स सिस्टिम, एनईएफटी किंवा आरटीजीएस या आधुनिक बॅकिंग सिस्टिमच्या माध्यमातून त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. निधी वितरणास विलंब झाल्यास भारतीय रिझर्व बँकेच्या दराने ग्रामपंचायतींना व्याज देणे संबंधित जिल्हा परिषदेला बंधनकारक राहणार आहे. या निधीतून ग्रामपंचायतींनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार विकास कामे करावयाची असून या संदर्भातील सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.