Parabhani: अब्जावधींचा नफा कमावणाऱ्या येलदरी जलविद्युत प्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा घाट

शेतकऱ्यांनी फुकट दिलेली जमीन, आता प्रकल्प विकायला काढला? येलदरी जलविद्युत प्रकल्पातून ५७ वर्षे उलटूनही सक्षमपणे वीज निर्मिती, ९ अब्ज उत्पन्न

- प्रशांत मुळी
येलदरी (जि.परभणी) : जिल्ह्याचा अभिमान मानला जाणारा आणि राज्यातील पहिला येलदरी जलविद्युत प्रकल्प आज ५७ वर्षे उलटूनही सक्षमपणे वीज निर्मिती करत आहे. केवळ १८ कोटी रुपयांत उभारलेल्या या प्रकल्पाने आजवर शासनाला तब्बल ९ अब्जांहून अधिक उत्पन्न मिळवून दिले आहे. एवढा ठणठणीत आणि यशस्वी प्रकल्प असतानाही शासनाने नूतनीकरणाच्या नावाखाली त्याचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे.

स्व. शंकरराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून १९५८ मध्ये उभारलेला हा प्रकल्प आजही २२.५० मेगावॅट क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे २३ मेगावॅट वीज निर्मिती करत आहे. तरीही शासनाच्या ऊर्जा विभागाकडून खासगी प्रवर्तकांना प्रकल्प गिळंकृत करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी २४ गावांतील शेतकऱ्यांनी ७३०० हेक्टर जमीन अक्षरशः फुकट दिली होती. अनेकांनी घरदार, उपजीविका आणि शेती यांचा त्याग करून हा प्रकल्प उभारला. आज त्याच प्रकल्पाला ‘आयुर्मान संपले’ या कारणावरून खासगीकरणाचा विळखा घालणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या त्यागाशी सरळसरळ विश्वासघात असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. परभणीसह संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकास आणि सुरक्षिततेशी निगडित असलेल्या या निर्णयाविरोधात आता लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घेतली नाही, तर जनतेचा संताप अनावर होणार हे निश्चित आहे.

...तर, धरण सुरक्षेला मोठा धोका
महानिर्मिती कंपनीकडे गेली ५७ वर्षे सुरक्षित असलेला हा प्रकल्प खासगी हातात गेला, तर धरण सुरक्षेवर मोठा धोका निर्माण होईल. कारण खासगी कंपन्या नफ्याच्या गणितात अडकून सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, येलदरी प्रकल्पावर रिव्हर्सेबल टर्बाइन बसवून उदंचन प्रकल्प उभारता येईल. यामुळे राज्याच्या ग्रीड मॅनेजमेंटला मोठा फायदा होईल; मात्र त्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेतला पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प

आजपर्यंत प्रकल्पाने अब्जावधींचा नफा मिळवून दिला, तरीही शासनाने त्याला खासगीकरणाच्या आहारी घालणे म्हणजे संशयास्पद धोरण असल्याची चर्चा सुरू आहे. आश्चर्य म्हणजे या सर्व घडामोडींवर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प आहेत. मोठा अन्याय समोर दिसत असताना लोकप्रतिनिधी झोपले का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.