जिल्ह्याच्या दहा वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पाणीटंचाई सर्वाधिक गंभीर झाली आहे़ यावर्षी सुमारे पाऊणशेहून अधिक टँकरच्या सहाय्याने टंचाईग्रस्त गावांना जिल्हा प्रशासन पाणीपुरवठा करीत असून, दररोज टंँकरच्या संख्येत वाढ होत असल्याने पाऊस दाखल होईपर्यंत टँकर ...
२०१७ च्या खरीप हंगामात पीक विम्यासाठी राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला नियुक्त केले होते. त्यानंतर २०१८ च्या हंगामासाठी इफ्को टोकियो कंपनी नेमण्यात आली. या दोन्ही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मदत देताना अखडता हात घेतल्याने शेतकºया ...
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ७ कोटी ७३ लाख १० हजार रुपयांचा ५ आमदारांचा निधी जिल्ह्याला राज्याच्या नियोजन विभागाने शुक्रवारी वितरित केला आहे. ...
शिवसेनेला राजकीय पक्षाची मान्यता मिळवून देणाऱ्या परभणी जिल्ह्याने पक्षाला गेल्या ३० वर्षात भरभरुन दिले. आता पक्षाने परतफेडीच्या माध्यमातून परभणीला देण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा बालेकिल्ला अबाधित राखणाºया ‘परभणी’ या शिलेदारास केंद्र ...
जिल्ह्यात २०१३-१४ या वर्षात राज्य शासनाच्या वतीने सिंचन क्षेत्रावर तब्बल ८९ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला असल्याचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने राज्य शासनाकडे फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात परभणी जिल् ...
