ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागाने परभणी जिल्ह्यातील २३ रस्त्यांसाठी ७७ कोटी ९९ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या निधीअंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील २३ रस्त्यांचे भाग्य उजळणार आहे. ...
जिंतूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन अनेक संचालक व कर्मचार्यांनी लाखो रुपयांची उचल करुन अनेक प्लॉट नियमबाह्य पद्धतीने वाटप केल्याचा प्रकार लेखापरिक्षण अहवालात समोर आला असून यासंदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याबाबत जिल्हा विशेष लेखा परिक्षका ...
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांनी जून २०१७ मध्ये बदली केलेल्यांपैकी काही कर्मचारी परस्परच संबंधित विभागप्रमुखांना हाताशी धरून जुन्या विभागात परतले आहेत़ त्यामुळे जि़प़चा ढिसाळ कारभार यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट् ...
शहरी भागातील रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी नगरविकास विभागाने परभणी जिल्ह्याला अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे़ त्यात परभणी महानगरपालिकेला सर्वाधिक ७५ लाख रुपये रस्त्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत़ ...
नागरी भागामध्ये स्वच्छता अभियानाला गती मिळावी, या उद्देशाने हगणदारीमुक्त झालेल्या नगरपालिकांना ३० टक्के प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांना १ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे़ ...
करिअर म्हणून चित्रपट क्षेत्रात पाऊल टाकताना सुरुवातीला तंत्रशुद्ध व शास्त्रीय पद्धतीने लघुपट बनवावा, असे माझे विचार होते़ मात्र या क्षेत्राचा अभ्यास केला तेव्हा भावनेला भाषेची गरज नसते, असे माझे मत बनले आणि त्यातूनच भावनिक बंधाचा अविष्कार असलेला ‘चाफ ...
अमृत अभियानांतर्गत परभणी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर झालेल्या योजनेच्या कामाच्या सुधारित मान्यतेस स्थायी समितीची मंजुरी घेतली नसल्याने या योजनेचे कंत्राटदाराला दिलेले कार्यारंभ आदेश रद्द करावेत, या मागणीसाठी मनपातील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बुध ...
राज्य शासनाच्या डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या वतीने निवडण्यात आलेल्या १५४ लाभार्थ्यांच्या यादीला राजकीय हस्तक्षेपातून स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आल्याने तूर्तास या योजनेची प्रक्रिया थांबली आहे़ ...
लोकसंख्या व उद्दिष्टानुसार रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचे प्रस्ताव आले नसल्याने दाखल झालेले ८०० प्रस्ताव विशेष समाजकल्याण विभागाने फेटाळून लावले आहेत. तसेच गावनिहाय उद्दिष्टानुसार प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पंचायत समितीला देण्यात आल्या आहेत. त्या ...
