परभणी जिल्हा कचेरीवर लिपिकांचा मोर्चा

लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करुन समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावेत यासह इतर अनेक मागण्यांसाठी येथील लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेच्या वतीने २२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. राज्य शासनाने लिपीक संवर्गावर वारंवार अन्याय केला असल्याने न्याय मागण्या शासनाकडे मांडण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करुन समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावेत यासह इतर अनेक मागण्यांसाठी येथील लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेच्या वतीने २२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
राज्य शासनाने लिपीक संवर्गावर वारंवार अन्याय केला असल्याने न्याय मागण्या शासनाकडे मांडण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.
या हक्क परिषदेच्या वतीने मंगळवारी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा परिषदेसमोरुन मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. उड्डाणपूल, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. डी.सी.पी.एस., एन.पी.एस. योजना बंद करुन मूळची १९८२ ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक रोखीने द्यावा, बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे लिपिकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, पदोन्नतीधारक लिपिक संवर्र्गीय कर्मचाºयास वरिष्ठ पदाचे किमान मूळ वेतन मिळण्यासाठी २२ एप्रिल २००९ या अधिसूचनेत बदल करावा, लिपिक संवर्गाची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत अथवा कंत्राटी पद्धतीने निर्माण न करता स्थायी स्वरुपाची निर्माण करावीत आदी मागण्या करण्यात आल्या.
या मोर्चात मराठवाडा विभागीय कार्याध्यक्ष अशोक डहाळे, आनंद भिसे, नानासाहेब भेंडेकर, राजेश कानडे, भारत जाधव, नामदेव जामगे, सी.एम. उक्कडगावकर, देवेंद्रसिंग गौतम, अन्वर पठाण, निसार पटेल, वर्षा मेश्राम आदींसह कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.