मुख्य रस्ते झाले अरुंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2021 04:17 IST2021-04-04T04:17:30+5:302021-04-04T04:17:30+5:30
तापमान वाढले परभणी: जिल्ह्यात थंडी गायब झाली असून किमान पारा वाढत चालला आहे. शनिवारी जिल्ह्यात ३९ अंश सेल्सिअस तापमानाची ...

मुख्य रस्ते झाले अरुंद
तापमान वाढले
परभणी: जिल्ह्यात थंडी गायब झाली असून किमान पारा वाढत चालला आहे. शनिवारी जिल्ह्यात ३९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. आठवड्याभरापासून उष्णता वाढत असल्याने जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळीत झाले होते.
दुधना नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा
सेलू: तालुक्यात वाळूमाफिया पुन्हा सक्रिय झाले असून दुधना नदीपात्रातून दिवस-रात्र वाळूचा अवैध उपसा केला जात आहे. ट्रॅक्टरमधून सर्रास या वाळूची वाहतूक केली जात असून यातून दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. वाळूला सोन्याचा भाव आल्याने वाळूमाफिया मालामाल होत आहेत.
कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ
पालम : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता पालम प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना वेळोवेळी सूचना देण्यात येत आहेत. मात्र, आजही शहरातील रस्त्यावरून विनामास्क व सोशल डिस्टन्सकडे दुर्लक्ष करून नागरिक फिरताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. याकडे तालुका प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
डाव्या कालव्याची दुरवस्था
परभणी: निम्नदुधना प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची दोन वर्षांमध्येच दुरवस्था झाली आहे. जिंतूर तालुक्यातील कुंभारी, मारवाडी, पिंपळगाव, कौसडी यासह आदी गावपरिसरातील या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या फरश्या जागोजागी उखडल्या आहेत. त्यामुळे या पाण्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होण्याऐवजी नुकसानच जास्त होत आहे. याकडे पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
३७ लाख ९५ हजार रुपयांचा दंड
गंगाखेड: येथील महसूल विभागाने एप्रिल २०२० ते १५ मार्च २०२१ या कालावधीत अवैध गौण खनिजाची वाहतूक करताना ३३ वाहने जप्त केली. या वाहनमालकांकडून ३७ लाख ९५ हजार ७८ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. त्यामुळे तालुक्यात मागील काही दिवसापासून अवैध गौण खनिजाची वाहतूक सुसाट असल्याचे दिसून येत आहे.
३५ हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
परभणी: महात्मा फुले कृषी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन आनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, एक वर्षानंतरही जिल्ह्यातील ३५ हजार शेतकरी राज्य शासनाच्या या प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.