शासनाचा मोठा निर्णय; आता पदोन्नतीतील सेवाज्येष्ठतेचा गोंधळ संपणार

या निर्णयाचा फायदा राज्यातील पोलिसांसह इतर विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

परभणी : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पदोन्नतीने नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पुढील पदोन्नती देण्यासाठी सेवाज्येष्ठतेचा कोणता दिनांक विचारात घ्यावा, हे स्पष्ट केले आहे. यासाठी २५ एप्रिल २००४ पूर्वी शासन सेवेत रुजू व मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेने पदोन्नत झालेल्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून पुढील पदोन्नतीस पात्र असल्याचे या निर्णयात म्हटले. याचा फायदा राज्यातील पोलिसांसह इतर विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

२७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पदोन्नतीसाठीची सेवाज्येष्ठता ही संबंधित पदोन्नतीच्या पदासाठीच्या पात्रतेच्या तारखेपासून लागू होती. मात्र, अनेक प्रकरणांत पात्रता व परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधील कालावधीमुळे गोंधळ निर्माण होत होता. विशेषत: २५ एप्रिल २००४ पूर्वी किंवा नंतर पदोन्नत झालेल्या उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत मतभेद निर्माण झाले होते.

नवीन निर्णयानुसार २५ एप्रिल २००४ किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झालेले आणि नंतर विभागीय स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळालेले कर्मचारी, त्यांच्या वरिष्ठ पदाच्या सेवाज्येष्ठतेची तारीख २५ एप्रिल २००४ धरली जाईल. तर २५ एप्रिल २००४ नंतर रुजू झालेले आणि विभागीय स्पर्धा परीक्षेत पात्र ठरलेले कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता ही त्यांच्या वरिष्ठ पदावरील वास्तविक नियुक्तीच्या तारखेपासून मोजली जाईल.

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असेही आदेशात म्हटले. या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता व स्पष्टता वाढेल. जुन्या व नवीन कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवाज्येष्ठतेबाबतचा गोंधळ संपेल. तसेच न्यायालयीन वादांची शक्यता कमी होईल, असे दिसते. मात्र, २५ एप्रिल २००४ नंतरच्यांची नाराजी होण्याची भीती आहे. उपसचिव र. अं. खडसे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश २९ जुलैला सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहेत.