प्लॉटधारकांची दस्त नोंदणीसाठी आर्थिक पिळवणूक

पूर्वी एनए झाल्यानंतर अकृषी, बिगरशेती म्हणून प्लॉट पाडताना महसूलचा परवाना व अकृषी कर भरणा होऊनही प्लॉटची विक्री होत असे. मूळ मालकांना प्लॉट विकल्यावर दस्त नोंदणीच्या आधारे नगरपालिकेला कराचा भरणा करून मालमत्ता रजिस्टरमध्ये नोंद घेतली जाते. त्यानंतर वार्षिक कर नगरपालिकेकडून आकारला जातो. मात्र आता प्लॉट खरेदी-विक्री करण्यासाठी सर्व्हे नंबरवरील सातबारावर नोंद करण्याचा नियम काढण्यात आला आहे. त्यामुळे प्लॉटधारकांच्या मालमत्ता विक्री करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. ४० ते ५० वर्षांपूर्वी खरेदी केलेले प्लॉटचे मालक हयात नसल्याने मूळ मालकाच्या संमतीने सातबारावर नोंद करण्यासाठी मालमत्ताधारक, महसूल विभागाची प्लॉटधारकांना मनधरणी करावी लागत आहे. त्यातच दुय्यम निबंधक प्रशासन, महसूल प्रशासनातील अधिकारी आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचे दिसून येत आहे.