डिजिटल तिकिटांमुळे एसटी महामंडळाला भुर्दंड

छापील तिकीटे बंद करुन डिजिटल तिकिटे देण्याच्या एस.टी. महामंडळाच्या निर्णयानंतर परभणी विभागाला डिजिटल मशीनसाठी लागणाऱ्या भाड्यापोटी दर महिन्याला सुमारे ८ लाख २० हजार ८०० रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्यभरात यावर खर्च कोट्यवधींचा खर्च होत आहे.

 परभणी - छापील तिकीटे बंद करुन डिजिटल तिकिटे देण्याच्या एस.टी. महामंडळाच्या निर्णयानंतर परभणी विभागाला डिजिटल मशीनसाठी लागणाऱ्या भाड्यापोटी दर महिन्याला सुमारे ८ लाख २० हजार ८०० रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्यभरात यावर खर्च कोट्यवधींचा खर्च होत आहे.
महामंडळाच्या उत्पन्नातून महिन्याकाठी ही रक्कम दिली जात आहे. ही तिकीटे विभागनिहाय आणि त्यानंतर वाहकनिहाय वितरित केली जात होती आणि विक्री झालेल्या तिकिटांवरुन महामंडळाच्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा सांभाळला जात होता. खर्च टाळण्याच्या उद्देशाने २०११ मध्ये छापील तिकीटे बंद करण्यात आली. मात्र डिजिटल तिकीटे देण्यासाठीची यंत्रणा महामंडळाकडे नव्हती. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर २०११ मध्ये ट्रायमॅक्स कंपनीसोबत करार झाला. करण्यात आला. प्रति तिकीट ३८ पैसे कंपनीला मशीन भाडे म्हणून देण्याचे निश्चित झाले. करार संपल्यानंतर महामंडळाने स्वत: मशीन खरेदी करुन तिकीटे देणे अपेक्षित होते. मात्र तब्बल ७ वर्षांपासून या संदर्भात निर्णय झालेला नाही, अजूनही भाड्याच्या मशीनवरच डिजिटल तिकिटे दिली जात आहेत. परभणी विभाग नियंत्रक कार्यालयांतर्गत परभणी जिल्ह्यातील ४ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ३ आगारांचा समावेश आहे. सातही आगारांमधून दररोज सुमारे ७२ हजार तिकीटे विक्री होतात. त्यावर दररोज २७ हजार ३६० रुपये आणि महिन्यासाठी ८ लाख २० हजार ८०० रूपये कंपनीला भाड्यापोटी दिले जात आहेत.