मानवत : तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी गावातील विकास कामांसंदर्भातील विकास आराखड्याचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, पंचायत समितीच्या पंचायत विभागाकडून या ग्रामपंचायतींना वर्क ऑर्डर दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे निधी असूनही ग्रामपंचायतींची विकास कामे रखडल्याचे चित्र आहे. अधिकाऱ्यांनी आर्थिक देवाण-घेवाणीमुळे वर्क ऑर्डर वाढविल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात १५ व्या वित्त आयोगाचा २ कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी दोन टप्प्यात वर्ग करण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर असलेल्या निधीतून गावात विकासकामे करण्यासाठी तालुक्यातील ९ गावांतील नवनिर्वाचित सरपंचांनी विकास आराखडे तयार करून या संदर्भातील प्रस्ताव वर्क ऑर्डरसाठी पंचायत समितीकडे सादर करण्यात आल्या आहेत. प्रस्ताव सादर केलेल्या ९ पैकी केवळ ६ ग्रामपंचायतींना वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तीन ग्रामपंचायतींना या ऑर्डर का देण्यात आल्या नाहीत, या बाबत आता वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पंचायत समितीचे अधिकारी वर्क ऑर्डर देण्यासंदर्भात आर्थिक देवाण-घेवाणीतून चालढकल करीत असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, सरपंचांच्या पंचायत समितीला चकरा वाढल्या आहेत. यामुळे त्यांना मानसिक त्रास तसेच आर्थिक फटकाही सहन करावा लागत आहे. पंचायत समितीच्या या धोरणामुळे गावातील विकास कामे रखडत असल्याने सरपंचांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
१४ व्या आयोगाचा निधी परत जाण्याची शक्यता
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी गतवर्षी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना मिळाला होता. मात्र, निवडणूक आणि अन्य काही कारणांमुळे सरपंचांना हा निधी खर्च करण्यात आला नाही. हा निधीही ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर तसाच पडून होता. ३१ मार्चपूर्वी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित असल्याने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे विकास आराखड्यांचे प्रस्ताव सरपंचांनी पंचायत समितीकडे सादर केले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांनाही पंचायत समितीकडून वर्क ऑर्डर मिळत नसल्याने हा निधी कसा खर्च करावा? असा प्रश्न सरपंचांना पडला आहे. अशा पाच ते सहा ग्रामपंचायती असून, अंदाजे ३० लाखांच्या घरात हा निधी आहे. हा निधी खर्च न केल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे.
ग्रामसेवकांकडून चालढकल
मानवत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या नवनिर्वाचित सरपंचांच्या स्वाक्षरीचा नमुना घेऊन बँकेमध्ये संयुक्त खाते उघडण्याकरीता ग्रामसेवकांकडून उशीर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अर्ध्याहून अधिक ग्रामपंचायतींनी विकास आराखड्याचा प्रस्ताव सादर केला नसल्याची माहिती मिळाली.