कोरोना केअर सेंटरमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा इन्शुरन्स नाही

जिल्ह्यात दुसऱ्या टप्यात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडली. बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंत्राटी तत्त्वावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यात एमबीबीएस डॉक्टर्स, वॉर्डबॉय, परिचारिका, फार्मासिस्ट आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हे कर्मचारी रुग्णांवर उपचार करीत आहेत. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन देण्यात आले. रुग्णांवर उपचार करताना स्वतःचे घर आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवताना शासनाने विमा संरक्षण देणे अपेक्षित होते; परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष केले. शासनाच्या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

तीन महिन्यांचेच कंत्राट

कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना केेवळ तीन महिन्यांच्या नियुक्‍त्या देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, इतर ठिकाणी कंत्राटी स्वरूपात नियुक्त्या देताना त्या ११ महिन्यांच्या दिल्या जातात; परंतु कोरोनाकाळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. तसेच गरज नसल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमीही केले जाते. कोरोनासारख्या गंभीर संकटाच्या काळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाकडून एक प्रकारे अन्याय केला जात आहे.

आतापर्यंत २२ जण पॉझिटिव्ह

कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करत असताना आतापर्यंत २२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. विशेष म्हणजे, कोरोनाबाधित झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांचे अनुभव क्लेशकारक आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना बेडसाठी झगडावे लागले. कमी वेतन दिले जात असल्याने खासगी रुग्णालयात उपचार घेणेही या कर्मचाऱ्यांना न परवडणारे आहे.आणि शासकीय रुग्णालय फारसे गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

शासकीय सेवेत सामावून घ्या

कोरोनासारख्या गंभीर संकटाच्या काळात आरोग्य सेवा देणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना साडेअकरा महिन्यांची नियुक्ती दिली जात नाही. शासनाच्या भूमिकेमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्येच असुरक्षिततेची भावना आहे.

आरोग्य सेवेत कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा केवळ शासनाकडून वापर केला जात आहे. या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतनही दिले जात नाही. कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरविला नाही. तेव्हा या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करणे आवश्यक आहे.

- संतोष भांडे, अध्यक्ष, महामारी योद्धा संघटना

कोरोनाकाळात आम्ही जिवावर उदार होऊन काम करीत आहोत. तेव्हा आमच्या कामाची दखल शासनाने घेतली पाहिजे. कामाप्रमाणे दाम द्यावे. तसेच शासकीय सेवेत कायम करावे.

- लता चिभडे

कोरोनाच्या संसर्ग काळात केवळ तीन महिन्यांची नियुक्ती दिली जात आहे. आमच्याकडून काम करून घेतले जाते. परंतु, नोकरीची हमी नाही. विशेष म्हणजे आम्हाला विमा संरक्षणही नाही.

- राजेश राठोड