गणवेश खरेदीचे अडीच कोटी समित्यांकडे वर्ग

केंद्र शासनान समग्र शिक्षा अभियानांगर्गत मनपा व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुली व अनुसूचित जाती व जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येतो. एका विद्यार्थ्याला २ गणवेश खरेदीसाठी ४०० रुपयांचा निधी यापूर्वी देण्यात येत होता. यावर्षी कोरोनामुळे शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने एकाच गणवेशासाठी २०० रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सर्व शालेय व्यवस्थापन समित्यांना २ कोटी ४८ लाख ११ हजार ८०० रुपयांचा वर्ग करण्यात आला आहे.

परभणीला सर्वाधिक निधी

जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत परभणी तालुका सर्वाधिक म्हणजे ४७ लाख २१ हजार ४०० रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

जिंतूर तालुक्याला ४३ लाख ४१ हजार ६०० रुपयांचा, गंगाखेड तालुक्याला ३० लाख ८३ हजार ४००, मानवतला १९ लाख २ हजार ३००, पालम तालुका १७ लाख ५७ हजार ७०० रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

पूर्णा तालुक्याला २५ लाख ५ हजार ६००, सेलू तालुक्याला २२ लाख २९ हजार ३००, सोनपेठ तालुक्याला १४ लाख ७१ हजार ८०० आणि परभणी शहराला १ लाख ८२ हजार ४०० रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

१ हजार १२७ शाळा

जिल्ह्यातील १ हजार १२७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार आहेत. त्यात परभणी तालुका १७२, गंगाखेड १४८, जिंतूर २२१, मानवत ७१, पालम १०४, पाथरी १०२, पूर्णा १११, सेलू १११, सोनपेठ तालुक्यातील ८७ शाळांचा समावेश आहे.

‘आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांचे गणवेश खरेदी करण्याचा शालेय व्यवस्थापन समित्यांना अधिकार आहे. त्यानुसार प्राप्त झालेला सर्व निधी शालेय व्यवस्थापन समित्यांना वर्ग करण्यात आला आहे.

-डॉ. सूचेता पाटेकर, शिक्षणाधिकारी