विमा कंपन्यांच्या मनमानीला ब्रेक; नुकसानीच्या प्रस्तावासाठी सहा पर्याय

परभणी जिल्ह्यामध्ये यावर्षी ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांची पेरणी केली आहे. मात्र ही पिके बहरात असताना जिल्ह्यात ७ व ८ सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टी झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी शिरून पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर निम्न दुधना व येलदरी, माजलगाव येथील धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने नदीकाठच्या शेतामध्ये पाणी घुसल्याने पिके वाहून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक पुराच्या पाण्याने व अतिवृष्टीने मातीत मिसळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला. ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. त्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या नियमानुसार मोबाइल नोंदणी आणि ७२ तासांत कंपनीला कळविण्याची त्रासदायक अट होती. त्यामुळे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम व इतर अडचणी येत असल्याने अनेक शेतकरी विमा कंपनीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे शासनाने विमा कंपनीच्या मनमानीला ब्रेक लावून पिकांच्या नुकसानीचा सहा पर्यायाचा माध्यमातून अर्ज सादर करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

हे आहेत नवीन सहा पर्याय

१) नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने आपला अर्ज कृषी विभागात सादर करता येऊ शकतो.

२) शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेकडून पीक कर्ज मिळविले आहे. त्या बँकेततही परिपूर्ण कागदपत्रांसह आपला अर्ज दाखल करू शकतो.

३) शेतकऱ्यांना वरील दोन्ही पर्याय किचकट वाटत असतील तर आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयातही शेतकरी आपल्या नुकसानीचा प्रस्ताव दाखल करू शकतो.

४) तसेच विमा कंपनीच्या परभणी शहरातील दर्गारोडवरील कार्यालयातही ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करू शकतो.

५) त्याचबरोबर विमा कंपनीने दिलेल्या टोल फ्री १८००१०२४०८८ या क्रमांकावर ही फोन लावून आपल्या नुकसानीची माहिती देऊ शकतो.

६) तसेच विमा कंपनीच्या परभणी जिल्ह्यासाठी असलेल्या ई-मेलवर ही ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव दाखल करू शकतो.

१ लाख ६० हजार हेेक्टरवरील पिके बाधित

७ व ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील १ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाल्याचे कृषी विभाग व महसूल प्रशासनाचा अहवाल आहे.