पात्र नसताना घेतला योजनेचा लाभ; १४४ शेतकऱ्यांना पैसे भरण्याची दुसऱ्यांदा नोटीस

मानवत तालुक्यात पात्र नसताना अनेक शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले होते

ठळक मुद्देसर्व ३९१ लाभार्थ्यांनी घेतलेली मदतीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेशआयकर भरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी आपली नावे यादीत समाविष्ट केली.

मानवत : प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी पात्र नसतानाही या योजनेत समाविष्ट होऊन शासनाकडून मदतीची रक्कम घेणाऱ्या मानवत तालुक्यातील १४४ आयकरदात्या शेतकऱ्यांना महसूल विभागाच्यावतीने दुसऱ्यांदा घेतलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्याची नोटीस बजावली आहे.

पीएम किसान योजनेंतर्गत अपात्र असतानाही अनेक शेतकऱ्यांनी खोटी माहिती देऊन शासनाकडून अनुदानाची रक्कम घेतल्याची बाब समोर आली होती. अशा सेलू तालुक्यातील ३९१ शेतकऱ्यांची यादी आयकर विभागाने महसूल विभागाला दिली होती. त्यामध्ये या लाभार्थ्यांनी स्वत:ची नावे पीएम किसान योजनेत समाविष्ट करून दोन हजार रुपयांप्रमाणे ३४ लाख ८६ हजार रुपयांची रक्कम उचलली होती. या योजनेचा लाभ एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी घेतल्याचेही समोर आले. तसेच निवृत्ती वेतन धारकांचे दरमहा निवृत्ती १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तेही या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. त्यांनीही याबाबत खोटी माहिती दिली. शिवाय डॉक्टर्स, इंजिनअर्स, वास्तू विशारद आदी व त्यांचे कुटुंबीय या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्यांनीही या योजनेतून शासनाकडून मदतीची रक्कम घेतली. 

या सर्व ३९१ लाभार्थ्यांनी घेतलेली मदतीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिले होते. त्यानंतर २४७ शेतकऱ्यांनी २३ लाख ३६ हजार रुपयांची रक्कम शासनाला परत केली आहे. उर्वरित १४४ शेतकऱ्यांनी १४ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम अद्यापही परत केलेली नाही. त्यामुळे या रकमेच्या वसुलीसाठी दुसऱ्यांदा नोटीस काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्या शेतकऱ्यांनी ही रक्कम परत न केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार तहसील प्रशासनाने या १४४ शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा नोटीस बजावली आहे. आता हे सधन शेतकरी शासनाला पैसे परत कधी करतात? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

शेती नावावर असल्याने घेतला लाभ
गरजू शेतकऱ्यांना मदत होण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाने काही निकषांच्या आधारे या योजनेतील लाभार्थ्यांना वर्षभरात ६ हजार रुपये मदत देण्याचे जाहीर केले होते. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले होते. शिवाय नोकरी, व्यवसाय, १० हजारांपेक्षा अधिक निवृत्ती वेतन असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही वगळले होते. असे असताना आयकर भरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी आपली नावे यादीत समाविष्ट केली. त्यातून मदतीची रक्कम उचलल्याचे समोर आले आहे.