परभणी : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागात निधीचा खडखडाट झाल्याने आता जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक तरतूदीतून १५ टक्के निधी रस्त्यांच्या कामांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार येथील जिल्हा वार्षिक योजनेला यावर्षीच्या तरतूदीतून ४५ कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यांच्या कामासाठी द्यावा लागणार आहे.
जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची तरतूद केली जाते. शासनाच्या अखात्यरितील विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून ही कामे केली जातात. भौतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक विकासासाठी नियोजन समितीतून दरवर्षी कामाचा आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार निधीची मागणी करुन वर्षभरात ही कामे मार्गी लावली जातात. राज्य शासनाच्या योजना वगळता जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांचाही त्यात अंतर्भाव असतो. यावर्षी एप्रिल महिन्यात नियोजन समितीचा आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र त्यानंतर कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने कामे ठप्प आहेत. त्यातच यापूर्वी नियोजन समितीचा २५ टक्के निधी कोरोनाच्या अनुषंगाने आरोग्याच्या कामकाजावर खर्च करण्यात आला आहे. आता नियोजन विभागाने एक अध्यादेश काढला असून, त्यात जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामासाठी तरतूदीच्या १५ टक्के निधी रस्त्यांच्या कामासाठी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ राबविली जाते. मात्र यावर्षी या योजनेसाठी ग्रामविकास विभागाकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे रस्त्याची कामे प्रलंबित राहू शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी १० टक्के आणि अतिवृष्टी, पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५ टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक तरतूदीतून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी कोरोनासाठी आणि आता रस्त्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी वापरण्याची वेळ राज्य शासनावर ओढावल्याने राज्यातील आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे दिसून येत आहे.
३०० कोटींचा आराखडा
जिल्हा नियोजन समितीने यावर्षी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी ३०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी मंजूर तरतूदीच्या २५ टक्के निधी नियोजन समितीला प्राप्त झाला होता. हा निधी देताना तो कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी वापरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर मागील महिन्यात विकास कामांना गती देण्यासाठी १०० टक्के निधी वितरित करण्यात आला. मात्र नियोजन विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार तरतूदीपैकी १० टक्के निधी म्हणजे ३० कोटी रुपये मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी द्यावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे अतिवृष्टी, पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांसाठी ५ टक्के प्रमाणे १५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.