परभणी जिल्ह्यातील विकास कामांना 134 कोटींची प्रतीक्षा

सुमारे २०० कोटी रुपयांचा हा आराखडा असून, त्यात विविध योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देविकास कामांसाठी निधीची गरज

परभणी :  राज्याच्या वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला असून, जिल्ह्याला या निर्णयानुसार १३४ कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. कोरेानाच्या संकटामुळे सात महिन्यांपासून ठप्प असलेल्या विकास योजनांसाठी आता या निधीची प्रतीक्षा सुरू झाली आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विकास योजना राबविल्या जातात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या योजनांसह भौतिक सुविधाही नियोजनच्या निधीतून उपलब्ध केल्या जात आहेत. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात वर्षभरासाठी करावयाच्या योजनांचा आराखडा तयार केला जातो. यावर्षी एप्रिल महिन्यात जिल्हा  नियोजन समितीचा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला. 

सुमारे २०० कोटी रुपयांचा हा आराखडा असून, त्यात विविध योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मात्र विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर काही दिवसांतच कोरोनाचे संकट निर्माण झाले. त्यामुळे सर्व योजना ठप्प आहेत. याच काळात राज्य शासनाने विकास कामांवरील निधीला कात्री लावली. नियोजन समित्यांना एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्केच निधी वितरित करण्यात आला असून, यातील बहुतांश निधी कोरोनाच्या संकटासाठी आरोग्य विभागाला देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षी ३३ टक्क्यांप्रमाणे ६६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी २० कोटी ९ लाख रुपये कोरोनासाठी आरोग्य विभागाला देण्यात आले. उर्वरित निधी विकास योजनांवर खर्च करू नये, अशा सूचना असल्याने विकास कामे ठप्प आहेत. 
शिल्लक राहिलेल्या निधीतून जुन्या कामांवर खर्च केला जात आहे. सद्यस्थितीला जिल्ह्यातील विकास कामे ठप्प असून, उर्वरित ६७ टक्के निधीची जिल्ह्याला प्रतीक्षा लागली आहे. याच दरम्यान, राज्याच्या वित्त विभागाचे सहसिचव व.कृ. पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी १०० टक्के निधी वितिरत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला १३४ कोटी रुपयांची प्रतीक्षा लागली आहे. 

जिल्ह्यातील विकास कामे सध्या ठप्पच
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांनी विकास कामांचे नियोजन केले आहे. तसा आराखडाही सादर करण्यात आला आहे. मात्र निधी उपलब्ध नसल्याने सध्या तरी ही कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा लागली आहे. 

नियोजन विभाग सुधारित सूचना करणार
वित्त विभागाने १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेलता असला तरी नियोजन विभागातून अद्याप तशा प्रकारच्या सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. निधी वितरित करताना नियोजन विभागातून मार्गदर्शक सुधारित सूचना दिल्या जातील. त्यानुसार निधी प्राप्त झाल्यानंतर इतर यंत्रणांना तो वितरित केला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे यांनी दिली.