शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माझ्याविरुद्ध तिहेरी कट, डोनाल्ड ट्रम्प का संतापले?; ‘सिक्रेट सर्व्हिस’ला चौकशीचे आदेश
2
Tariff on Pharma: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा तडाखा! औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ, भारतीय कंपन्यांची चिंता वाढली
3
भारताच्या ड्रग्ज तस्करांवरील कारवाईमुळे दाऊद इब्राहिमला धक्का; आता दक्षिण आफ्रिका आणि मेक्सिकोमधील नवीन ठिकाणांचा घेतोय शोध
4
भरला संसार मोडून प्रियकरासोबत पळाली ३ मुलांची आई, जाताना पैसे अन् दागिनेही लुटून गेली; पतीची पोलिसांत धाव
5
‘मला बळीचा बकरा बनवला जातोय’ सोनम वांगचूक यांचा आरोप; केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून कारवाई सुरूच
6
VIRAL : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय आला, पती अचानक बेडरूममध्ये शिरला अन् बेड उघडताच समोर आलं भयाण वास्तव!
7
पंजाब राज्य एका हेक्टरला ५० हजार देते मग महाराष्ट्राने ८५०० का? ओमराजे निंबाळकरांचा सरकारला सवाल
8
मदतीच्या आड आता निकषांचा डोंगर! हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचा चिखल, शेतीचे वाळवंट अन् हताश शेतकरी
9
आजचे राशीभविष्य- २६ सप्टेंबर २०२५, मान- सन्मान व प्राप्तीत वाढ होईल;वाद होण्याच्या शक्यतेमुळे वाणी संयमित ठेवा
10
मदत करा...मदत करा...! आपत्तीग्रस्तांचा नेत्यांसमोर टाहो, बांधावर फुटले अश्रूंचे बांध
11
का होतेय ढगफुटी..? दिवसा बाष्पीभवन वेगाने होतेय; ढग जमतात अन् रात्रीतून सुरू होतो कहर
12
मुंबई महानगरातील विकास कामांना ९५४ कोटींचा ‘बुस्टर’; MMRDA ला राज्य सरकारची मदत
13
PAK vs BAN: Live मॅचमध्ये कॉमेडी! दोन्हीं बॅटर स्ट्राइक एन्डला; तरी Run Out करायला नाही जमलं (VIDEO)
14
‘शक्ती’रूप! धावत्या रेल्वेतून मिसाइल लॉन्च; अशी कामगिरी करणारा भारत ठरला जगातील चौथा देश
15
पावसाने गावे खरडली, नेत्यांची धुंदी कधी उतरेल?; निदान पंधरा दिवस राजकारणाला फुलस्टॉप द्या
16
केवळ मुंबईच नव्हे, तर राज्यभर सर्वच शहरांमध्ये जाहिरात फलक (पुन्हा) कोसळण्याच्या आत जागे व्हा
17
भैरप्पा गेले, पण हे लेखनपर्व कधीच काळाच्या पडद्याआड जाणार नाही
18
एलएलबी ३ वर्षे अभ्यासक्रमासाठी यंदा विक्रमी प्रवेश; आतापर्यंत २२ हजार जणांनी प्रवेश घेतले
19
पिके पाण्यात, स्वप्न वाहून गेले; कर्जाचा फास कसा सोडवायचा, पुढे शेती करायला पैसा कुठून आणायचा?
20
एससी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तीन महिन्यांत घेऊ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

आरटीई अंतर्गत १३१ शाळांची चौकशी बारगळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 26, 2021 04:18 IST

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत इंग्रजी माध्यमातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाल्यांच्या मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे शासनाचे ...

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत इंग्रजी माध्यमातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाल्यांच्या मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या अनुषंगाने प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० रूपये याप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क संबंधित इंग्रजी शाळांना राज्य शासन प्रदान करते. यासाठी संबंधित शाळांकडे मुले-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, खेळाचे मैदान, आवार भिंत, स्वयंपाकगृह, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, प्राथमिक प्रत्येकी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक वर्ग खोली, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक वर्गखोली, प्रत्येक वर्गास ग्रीन आणि ब्लॅक बोर्डाची सुविधा, प्रत्येक वर्गात विद्युत सुविधा, किमान दोन खोल्यास एक या प्रमाणे अग्निशमन यंत्र, वैद्यकीय प्रथमोपचार पेटी, या भौतिक सुविधा शाळांमध्ये असणे अनिवार्य आहे. अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाच राज्य शासन स्वंयअर्थसहाय्य देते. असे असताना जिल्ह्यातील १६५ पैकी १३१ शाळांनी आरटीईचे निकष पूर्ण केले नसतानाही त्यांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाने दिले असल्याची तक्रार भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सुभाष कदम यांनी केली होती. जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चांगलाच गाजला होता. त्यावेळी या १३१ शाळांची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिले होते. त्यानंतर यासंदर्भात ४ मार्च रोजी एक आदेश काढून नऊही तालुक्यांच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना तालुके बदलून याबाबत चौकशी करून १ एप्रिलपर्यंत स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सहाय्यक तपासणी अधिकारीही देण्यात आले होते. अहवाल सादर करण्याचा कालावधी होऊन ५५ दिवस लोटले आहेत ; परंतु हा अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सीईओंच्या आदेशाला गटविकास अधिकाऱ्यांनीच अडगळीत टाकल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई ठप्प

निकष डावलून अपात्र असतानाही खासगी इंग्रजी शाळांना लाखो रुपयांची खिरापत वाटण्याचा प्रकार राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेपातून झाल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न जुमानता कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात नसल्याचे समजते.

असे आहेत तपासणी अधिकारी

मंगेश नरवाडे (चाैकशी तालुका गंगाखेड), संजय ससाणे (परभणी), आमले (सेलू), बी. डी. ढवळे (सोनपेठ), ज्ञानोबा सावळे (पाथरी), गणराज यरमळ (जिंतूर), शौकत पठाण (पालम), संतोष राजूरकर (पूर्णा), मुकेश राठोड (मानवत)