आरटीई अंतर्गत १३१ शाळांची चौकशी बारगळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 26, 2021 04:18 IST2021-05-26T04:18:19+5:302021-05-26T04:18:19+5:30

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत इंग्रजी माध्यमातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाल्यांच्या मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे शासनाचे ...

131 schools were investigated under RTE | आरटीई अंतर्गत १३१ शाळांची चौकशी बारगळली

आरटीई अंतर्गत १३१ शाळांची चौकशी बारगळली

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत इंग्रजी माध्यमातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाल्यांच्या मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या अनुषंगाने प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० रूपये याप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क संबंधित इंग्रजी शाळांना राज्य शासन प्रदान करते. यासाठी संबंधित शाळांकडे मुले-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, खेळाचे मैदान, आवार भिंत, स्वयंपाकगृह, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, प्राथमिक प्रत्येकी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक वर्ग खोली, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक वर्गखोली, प्रत्येक वर्गास ग्रीन आणि ब्लॅक बोर्डाची सुविधा, प्रत्येक वर्गात विद्युत सुविधा, किमान दोन खोल्यास एक या प्रमाणे अग्निशमन यंत्र, वैद्यकीय प्रथमोपचार पेटी, या भौतिक सुविधा शाळांमध्ये असणे अनिवार्य आहे. अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाच राज्य शासन स्वंयअर्थसहाय्य देते. असे असताना जिल्ह्यातील १६५ पैकी १३१ शाळांनी आरटीईचे निकष पूर्ण केले नसतानाही त्यांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाने दिले असल्याची तक्रार भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सुभाष कदम यांनी केली होती. जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चांगलाच गाजला होता. त्यावेळी या १३१ शाळांची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिले होते. त्यानंतर यासंदर्भात ४ मार्च रोजी एक आदेश काढून नऊही तालुक्यांच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना तालुके बदलून याबाबत चौकशी करून १ एप्रिलपर्यंत स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सहाय्यक तपासणी अधिकारीही देण्यात आले होते. अहवाल सादर करण्याचा कालावधी होऊन ५५ दिवस लोटले आहेत ; परंतु हा अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सीईओंच्या आदेशाला गटविकास अधिकाऱ्यांनीच अडगळीत टाकल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई ठप्प

निकष डावलून अपात्र असतानाही खासगी इंग्रजी शाळांना लाखो रुपयांची खिरापत वाटण्याचा प्रकार राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेपातून झाल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न जुमानता कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात नसल्याचे समजते.

असे आहेत तपासणी अधिकारी

मंगेश नरवाडे (चाैकशी तालुका गंगाखेड), संजय ससाणे (परभणी), आमले (सेलू), बी. डी. ढवळे (सोनपेठ), ज्ञानोबा सावळे (पाथरी), गणराज यरमळ (जिंतूर), शौकत पठाण (पालम), संतोष राजूरकर (पूर्णा), मुकेश राठोड (मानवत)

Web Title: 131 schools were investigated under RTE

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.