- कलीम अजीम
5 वर्षे आणि पुढे 14 आठवडय़ांचा तीव्र संघर्ष. लाखो तरुणांचा हुजूम. मागणी एकच लोकशाही हक्कांचं संरक्षण. आशिया खंडातला चालू दशकातला हा सर्वात मोठा लढा. हाँगकाँग सरकारने अखेर नमतं घेत पूर्णपणे माघार घेतली. आणि बहुचर्चित प्रत्यार्पण विधेयक कायमचं रद्द करीत आहोत, अशी घोषणा एकदाची झाली.गेल्या पाच महिन्यांपासून हाँगकाँगचा हा लोकशाही बचाव लढा चर्चेत होता. तरु ण, शाळकरी विद्यार्थी, फायनान्स क्षेत्रातले कर्मचारी, एअरपोर्ट स्टाफ आणि विशेष म्हणजे प्रशासकीय कर्मचारीही या आंदोलनांत सहभागी झालेले होते. मागणी एकच. आमच्या प्रातांत चीनचा हस्तक्षेप नको. अनेक आंदोलकांना तुरु ंगात कोंबण्यात आलं. विद्यार्थी व शाळकरी मुलांना ताब्यात घेण्यात आलं. महिला व वृद्धांना यातना देऊन छळण्यात आलं. अश्रूधुर, पॅलेट गन, पाण्याचा मारा कितीतरी गोष्टी सहन करत आंदोलक टिकून राहिले.तरु णांच्या या जिद्दीला जगभरातून पाठिंबा मिळत गेला. अनेकांनी हाँगकाँगवासीयांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर मोहिमा चालविल्या. कॉलम लिहून चीनच्या दमणशाहीचा विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनला प्रश्नांकित केलं गेलं. जगात चीनच्या दडपशाहीची टीका होऊ लागली. हाँगकाँगवासीयांनी आपला लढा सुरू ठेवला. आंदोलकांनी चीनला जेरीस आणलं. हाँगकाँगच्या प्रशासनात हस्तक्षेपास विरोध केला.काय आहे प्रकरण?हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक कॅरी लॅम यांनी एप्रिल महिन्यात स्थानिक संसदेत एक विधेयक मांडलं. हे प्रत्यार्पण विधेयक चीनला अतिरिक्त अधिकार प्रदान करणारे होते. जर कोणी गुन्हा करून हाँगकाँगला येत असेल तर त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकार विधेयकातून चीनला मिळणार होते. एका घटनेच्या निमित्ताने या विधेयकात प्रशासनाने संशोधन केलं. एका व्यक्तीने तैवानमध्ये आपल्या प्रेमिकेची हत्या केली आणि हॉँगकॉँगला निघून आला. पण हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये प्रत्यार्पण संधी नाही. परिणामी त्या व्यक्तीला तैवानला सोपविणं शक्य नव्हते.हाँगकाँगबद्दल सांगायचं झाल्यास तो एक स्वायत्त प्रदेश आहे. चीन त्याला आपले सार्वभौम राज्य मानतो. 1997 पूर्वी तिथे 150 वर्षे ब्रिटिशांची वसाहत होती. हाँगकाँगचा व्यापारी बंदर म्हणून ब्रिटिश वापर करीत होते. 1950 ला हाँगकाँग व्यापारी क्षेत्र म्हणून नावारूपाला आलं. उत्पादन केंद्र म्हणून चीनचे अनेक कामगार तिथं आश्रयाला आले. यात चीनपासून त्रस्त झालेले, भूमिहीन, गरीब आणि चीनच्या अनेक असंतुष्ट लोकांनी इथं स्थलांतर केलं.हाँगकाँगसंदर्भात ब्रिटन आणि चीनसोबत झालेला करार 1980 ला संपुष्टात आला. हाँगकाँग परत देण्यात यावं असं चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचं म्हणणं होतं. याला स्थानिकांना विरोध दर्शविला. त्यातून तडजोड करीत काही अधिकार चीनला देऊन बाकी प्रदेश 1997 ला स्वायत्त घोषित करण्यात आला. ‘एक देश, दोन प्रणाली’ या धोरणाखाली परराष्ट्र आणि संरक्षण प्रकरणी चीनला (बीजिंग) अधिकार मिळाला. पण 2047 नंतर हा बेसिक लॉ (करार) संपुष्टात येईल, या अटींसह ब्रिटनने हाँगकाँगची स्वायत्तता मान्य करत चीनला राजी केलं.हाँगकाँग चीनचा प्रदेश असला तरी त्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार नाही. हाँगकाँगचा राज्यकारभार स्वतंत्र आहे. वेगळी करन्सी, कायदा प्रणाली, राजकीय व्यवस्था, स्वतंत्र प्रवासी कायदे आहेत. शिवाय हाँगकाँगमधून चीनला जाण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर परवानग्या लागतात.हाँगकाँगच्या स्वायत्तेचं धोरण त्यावेळी चीनकडूनही मान्य करण्यात आलं. पण काहीच काळात त्याचं उल्लंघन करीत चीनचा हाँगकाँगमध्ये हस्तक्षेप वाढला. चीन हाँगकाँगवर संपूर्ण ताबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून लागला. हाँगकाँगच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह कॅरी लाम या चीनच्या हस्तक आहेत, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्या चीनच्या बाजूने कायदे करून हाँगकाँगला तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.दुसरे म्हणजे हाँगकाँगवासी चीनचे विरोधक आहेत, त्यामुळे चीन त्यांना कधीही उचलू शकतो, त्यांचा छळ करू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कितीतरी हाँगकाँगवासी गायब झालेले आहेत. स्थानिकांचा आरोप आहे की, यात चीनचा हात आहे. परिणामी हाँगकाँगवासीयांनी प्रस्तावित प्रत्यार्पण कायदाचा विरोध करत चीनच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला.गेल्या एप्रिलपासून हाँगकाँगमध्ये चीनच्या हस्तक्षेपाचा विरोध केला जात आहे. ज्यात लाखो लोकांनी सहभाग घेतला. आंदोलनाचा रेटा पाहता प्रशासनाने जूनमध्ये हे विधेयक तात्पुरतं स्थगित केलं. पण ते रद्द करण्याची मागणी वाढत गेली. लोकांनी रस्त्यावर येऊन मोर्चे काढले. प्रशासनाने ते दडपून टाकण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबिले. निळसर रंगाच्या पाण्याचा प्रहार करण्यात आला. अशा प्रकारचा प्रयोग प्रथमच झाला. नंतर सरकारने ज्यांच्यावर रंग चिकटलेले आहेत. अशा आंदोलकांना शोधून-शोधून अटक केली.या दडपशाहीविरोधात लोकांचा संताप, उद्रेक वाढला. आंदोलकानी कार्यालये, एअरपोर्ट, रेल्वे, बसेस सर्वकाही ठप्प केलं. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, हे लक्षात येऊन चीनने व हाँगकाँगच्या प्रशासनाने माघार घेतली. अखेर संबंधित विधेयक पूर्णपणे रद्द करत आहोत, अशी घोषणा केली गेली.आंदोलकांचं म्हणणं आहे आंदोलन चिरडताना जी क्रु रता दाखवली गेली त्याची स्वतंत्न चौकशी झाल्याशिवाय निदर्शनं थांबणार नाहीत. या आंदोलनाने हाँगकाँगला चांगले राजकीय नेतृत्व मिळवून दिलं आहे. अनेक तरु ण आंदोलनाचे चेहरा बनले आहे. भविष्यात प्रदेशाच्या सत्तेची सूत्रे हातात घेऊन ते लोकशाही सत्ता स्थापन करतील अशी अपेक्षा आहे.