अतिक्रमण हटावसाठी सव्वा दहा कोटी खर्च

ठाणे, उल्हासनगरप्रमाणे नवी मुंबईमध्येही अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढू लागली आहे. शहरात तब्बल २९३४४ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबईठाणे, उल्हासनगरप्रमाणे नवी मुंबईमध्येही अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढू लागली आहे. शहरात तब्बल २९३४४ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेने सर्वांना नोटीस दिली आहे. आतापर्यंत फक्त ५५२९ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यासाठी १० कोटी २५ लाख रुपये खर्च आला आहे. सुनियोजित शहर ही नवी मुंबईची ओळख आता पुसली जाऊ लागली आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर सर्वाधिक अतिक्रमण होत आहे. संबंधित दोन्ही प्रशासनाला बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यात अपयश आले आहे. पालिकेने २००० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे शहरात ४८ झोपडपट्या असून त्यामध्ये ४१ हजार ९५६ नागरिक रहात आहेत. परंतु पंधरा वर्षामध्ये झोपड्यांची संख्या प्रचंड वाढली असून आता ६० हजार पेक्षा जास्त नागरिक झोपडपट्टी परिसरात रहात आहेत. भुमाफीया शासकिय जमीनीवर अतिक्रमण करून चाळी बांधत असून त्या सर्वसामान्य नागरिकांना विकत आहेत. गावठाण परिसरात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सिडको व महापालिका कारवाई करत आहे. परंतू इतरांनी केलेल्या अतिक्रमणांवर मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. चार मजली इमारत बांधेपर्यंत प्रशासन काहीच करत नाही. परंतू इमारत बांधून तेथील घरे सामान्य नागरिकांनी विकत घेतल्यानंतर त्यावर कारवाई केली जात आहे. सिडकोने विकसीत केलेल्या नोडमध्येही मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. एपीएमसीमधील पाचही मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे दुकानांवर एक मजला वाढविला आहे. मार्केटमध्ये कामगार, वाहतूूक संघटना या सर्वांनी बेकायदेशीर कार्यालये बांधली आहेत. कोपरखैरणेमधील माथाडी वसाहतीमध्ये बैठ्या चाळीच्या जागेवर तळमजला व वरी दिड मजल्यांची परवानगी असताना बहुतांश नागरिकांनी दोन व काहींनी तिन मजल्यापर्यंत बांधकाम केले आहे. बैठ्या चाळीतील जवळपास ९० घरांना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. नेरूळ सेक्टर ८ व १० या अल्प उत्पन्न गटातील परिसरातही बैठ्या चाळींच्या जागेवर मंजूरीपेक्षा जास्त वाढीव बांधकाम केले आहे.तिन्ही संस्थांमध्ये समन्वय नाहीशहरात सिडको, एमआयडीसी व महापालिका या तिन शासकिय संस्था आहेत. अतिक्रमण होवू न देण्याची जबाबदारी सर्र्वांचीच आहे. परंतू एखादे बेकायदेशीर बांधकाम सुरू झाले की महापालिका सिडको व एमआयडीसीकडे बोट दाखवून कारवाई टाळत आहे. राजकिय वरदहस्त असला की तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नाही. अनेक वेळा फक्त नोटीस दिली जाते परंतू संबंधीत बांधकाम पाडले जात नाही. तिनही संस्थांमध्ये समन्वय नसल्यामुळेच अतिक्रमणे वाढत आहेत.निवासी जागेचा व्यावसायिक वापरशहरात अनेक निवासी जागेचा व्यवसायीक वापर सुरू आहे. नेरूळ, कोपरखैरणेमध्ये रोडच्या बाजूला असलेल्या बैठ्या चाळींच्या जागेवर दोन व तिन मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. तळमजल्यावरील जागा व्यवसायासाठी वापरली जात आहे. अनेकांनी बँक, एटीएम व इतर संस्थांना जागा भाड्याने दिल्या आहेत. यांच्यावर पालिका कारवाई करत नाही. पामबिच व इतर अनेक ठिकाणी धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केले असून त्यांच्यावर कारवाई न करता प्रशासन सामान्य नागरिकांवरच कारवाई करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. फुकट वापरतात पाणी अनधिकृत बांधकाम करणारांनी महापालिकेची अधिकृत नळजोडणी घेतलेली नाही. अनधिकृतपणे पाण्याचा वापर करण्यात येत आहे. वर्षानुवर्ष फुकट पाणी वापरूनही संबंधीतांवर काहीच कारवाई केली जत नाही. बेकायदेशीरपणे बांधकामांना मालमत्ताकरही लावला जात नसल्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे.