पथविक्रेत्यांना १० हजारांपर्यंत भांडवली कर्ज उपलब्ध होणार

केंद्र शासनाची योजना : पतपुरवठा सुविधेचा लाभ घेण्याचे पालिकेचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने उद्भवलेल्या लॉकडाऊनमध्ये पथविक्रेत्यांवर परिणाम झाला आहे. व्यवसाय बंद झाल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. उपजीविका पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे पथविक्रेत्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून, नवी मुंबई शहरातील जास्तीतजास्त पथविक्रेत्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

कोरोना संसर्गामुळे पथविक्रेत्यांपुढे भागभांडवलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ ही सूक्ष्म पतपुरवठा योजना सुरू केली आहे. यामध्ये पथविक्रेता, ठेलेवाला आदी सहभागी होऊ शकतात. फळे, भाज्या, तयार खाद्यपदार्थ, पाव, अंडी, चहा, चप्पल, कापड, कारागिराद्वारे उत्पादित वस्तू, स्टेशनरी, पानदुकान, पुस्तके आदींचा यात समावेश आहे. ही योजना २४ मार्च म्हणजेच लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी शहरात पथविक्री करीत असलेल्या सर्व पथविक्रेत्यांना लागू राहणार आहे. यामध्ये पालिकेचा परवाना (ओळखपत्र) प्राप्त असलेले पथविक्रेते आणि ज्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे; परंतु परवाना प्राप्त झालेला नाही अशा पथविक्रेत्यांना अर्ज भरता येणार आहे. तसेच जे पथविक्रेते लॉकडाऊनपूर्वी पथविक्री करीत होते; परंतु काही कारणाने त्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही अशा पथविक्रेत्यांना महापालिकेचे शिफारस पत्र आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत नागरी पथविक्रेते एक वर्षाच्या परतफेड मुदतीसह १० हजार रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवलकर्ज घेण्यास आणि त्यांची दरमहा हफ्त्याने परतफेड करण्यास पात्र असतील. सदर कर्ज विनातारण असणार असून, विहित कालावधीमध्ये किंवा त्यापूर्वी कर्जाची परतफेड करणारे पथविक्रेते वाढीव मर्यादेसह पुढील खेळत्या भांडवल कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत. व्याजदर बँकांच्या प्रचलित व्याजदराप्रमाणे तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांनुसार विहित कालावधीत कर्ज परतफेड केल्यास ते ७ टक्के व्याज अनुदान मिळणार आहे.

व्याज अनुदानाची रक्कम अर्जदाराच्या कर्जखात्यात तिमाहीप्रमाणे जमा केली जाईल. डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना ‘कॅशबॅक’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

शहरात जे पथविक्रेते २४ मार्चपूर्वीपासून वस्तू विक्री करीत होते; परंतु काही कारणाने त्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही अशा पथविक्रेत्यांना कर्जाच्या अर्जासोबत महापालिकेचे शिफारस पत्र जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज आॅनलाइन भरायचा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून शिफारस पत्र देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. शहरातून साधारण २५००अर्ज आलेले असून त्यामधील ४२३ पथविके्रत्यांनी शिफारस पत्राची मागणी केली आहे.
- क्रांती पाटील,
उपायुक्त, समाज विकास विभाग, न.मुं.म.पा.