नामदेव मोरे
नवी मुंबई : पनवेल व नवी मुंबई परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात खदाणी आहेत. खदाणींच्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत एक लाख खरे उभारण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात घरे उपलब्ध होणे सहज शक्य होणार आहे.
उरण रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ११ नोव्हेंबरला खारकोपर येथे आले होते. तेव्हा त्यांनी नवी मुंबई व परिसरातील विकासावर भाष्य केले. या परिसरामध्ये रेल्वे व मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली असल्यामुळे येथील विकासाला गती येणार आहे. रेल्वे मार्गापासून जवळच्या अंतरावर सिडको ४० हजार घरांची निर्मिती करत आहे. याशिवाय या परिसरामधील खदाणीची जागा शासनाला उपलब्ध होणार असून त्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेमधून १ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना रेल्वे स्टेशनपासून जवळच्या अंतरावर परवडतील अशा दरामध्ये घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे नवी मुंबई, पनवेल व उरण परिसरातील दगडखाणींमधील नक्की कोणत्या जमिनीवर गृहनिर्माण संकुल उभी राहू शकतात याविषयी तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये १३८ हेक्टरवर ९४ दगडखाणी प्रकल्पग्रस्त व स्वातंत्र्य सैनिकांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. या जमिनीच्या बदल्यामध्ये तेवढीच जमीन खाणचालकांनी शासनाला रोहा येथे दिली आहे. ९४ पैकी २२ दगडखाणी यापूर्वी बंद झाल्या होत्या. उर्वरित ७२ दगडखाणीही दोन वर्षांपासून बंद आहेत. त्या सुरू करण्यासाठी दगडखाणी चालकांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. सद्यस्थितीमध्ये सिडकोच्या व इतर शासकीय संस्थांच्या ताब्यातील जमिनीवर या खाणी असल्यातरी त्यावरील मोठ्या भूभागावर कामगारांची वसाहत उभी करण्यात आली आहे. या जमिनींचा वापर २०२६ पर्यंत दगडखाणींसाठीच होण्याचा करार आहे. याशिवाय बहुतांश खाणी वनविभागाच्या जमिनीवर उभ्या आहेत.पनवेल तालुक्यात २८ खाणपट्टे असून ८ परवाने, तर उरणमध्ये खाणपट्टे ४ असून दोन परवाने दिले आहेत. यामधील काही खाणी बंद झाल्या असून काही पुढील काही बंद होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणामध्ये रेल्वे स्टेशनपासून जवळच्या अंतरावर खदाणींच्या जागेवर १ लाख घरे बांधण्याचे सूतोवाच केल्यामुळे नक्की कोणत्या जमिनीवर हे प्रकल्प उभे केले जाणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी भविष्यात खदाणींच्या जागेवर गरिबांसाठी घरे उभारली जाऊ शकतात. नवी मुंबई, पनवेल व उरण परिसरामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणारमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची वेगाने अंमलबजावणी झाली तर पुढील पाच वर्षांमध्ये सिडकोच्यावतीने ४० हजार घरे व खदाणीच्या जागेवर १ लाख घरे अशी तब्बल १ लाख ४० हजार घरे नवी मुंबईत उभारली जाणार असून सर्वसामान्य नागरिकांना नवी मुंबईमध्ये घर घेणे सहज शक्य होणार आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लवकरात लवकर खदाणींची जमीन शासनाने ताब्यात घेऊ न सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधण्याचे काम सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.खाणचालकांचा २०२६ पर्यंत करारच्नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ९४ पैकी ७२ दगडखाणी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत सुरू होत्या. सर्व दगडखाणींसाठी तब्बल १३८ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. या जमिनीसाठी २०२६ पर्यंतचे स्वामित्वधनाची ११ कोटी रक्कम खाणचालकांनी सिडकोच्यावतीने शासनाला भरली आहे.च्यामुळे ही जमीन मुदतीपूर्वी ताब्यात घेताना कायदेशीर अडचण निर्माण होणार आहे. याशिवाय काही जमिनीवर खाणमजुरांची वसाहत उभी राहिली असून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. यामुळे शासन नक्की कोणत्या खदाण जमिनीवर हे प्रकल्प उभारणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसून नवी मुंबईमध्ये सद्यस्थितीमध्ये तरी या जमिनीवर घरे उभारणे शक्य होणार नाही.नागरिकांनी केले स्वागतखारकोपर रेल्वे स्टेशनच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी खदाणींच्या जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजनेतून १ लाख घरे बांधण्याचे सूतोवाच केल्यामुळे नागरिकांनी या घोषणेचे स्वागत केले आहे. यामुळे सिडको कार्यक्षेत्रामध्ये घर घेण्याचे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. याशिवाय खदाणी बंद झाल्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे.