मुंबई : ओबीसींचे आरक्षण न काढता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीपासून तीनही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पळ काढला. पण सरकार थांबलेले नाही. आरक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये एकही दिवस वाया घालविला नसल्याचे मत उत्पादनशुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केले आहे. नवी मुंबईमध्ये पाटण तालुक्यातील रहिवाशांच्या मेळाव्याप्रसंगी माध्यमांशी बोलताना शंभुराज देसाई यांनी मराठा आरक्षणाविषयी मत व्यक्त केले. कोणाचे आरक्षण काढून दुसऱ्याला दिले जाणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम आहे. शासनाने स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले आहे ते कोर्टात टिकेल. कुणबी प्रमाणपत्रासाठीची कार्यवाही सुरू आहे.
हैद्राबाद संस्थानामधील नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. तेथील सर्व दाखले प्रमाणाीत करून ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. एक महिन्यापुर्वी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासून आरक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये एक दिवसही वाया घालविलेला नाही. ओबीसी व मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजीत केली होती. पण त्या बैठकीपासून तीनही प्रमु्ख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पळ काढल्याची टिकाही त्यांनी केली.
मेळाव्यात बोलताना महायुती सरकारने दोन वर्षात केलेल्या विकास कामांच्या बळावर येणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. विरोधक खोटा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्या नरेटीव्हला बळी पडू नका असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. मेळाव्यास शिंदे सेनेचे उपनेते विजय नाहटा, नवी मुंबई जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले, विजय माने, यांच्यासह पाटण तालुक्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.