आता मद्याची तस्करी रोखण्यासह अवैध वाहतुकीवर ‘ई-लॉक’चा उतारा; सरकारचा महसूल वाढीसाठी नवा उपाय

राज्याचे १ जूनपासून कडक नियम

नारायण जाधव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

Marathi News : नवी मुंबई : राज्यात होणारी मद्याची तस्करी आणि राज्यांतर्गत होणारी मळी, मद्यार्क आणि मद्य वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने ई-लॉक/डिजिटल लॉक प्रणालीची व्याप्ती वाढवून महसूल वाढीवर नवा उतारा शोधला आहे.

गृह विभागाने यापूर्वी या प्रणालीच्या पहिल्या टप्प्यात आसवनीतून शुद्ध मद्यार्क व बीअर/मद्य निर्यात करणाऱ्या वाहनांवर ई-लॉक प्रणाली लागू केली होती. तिची अंमलबजावणी सुरळीत झाल्यानंतर आता सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात वाहतुकीचा व्याप वाढवून १ जून २०२६ पासून अधिक घटकांचा समावेश केला आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडवून होणाऱ्या मद्याच्या अवैध वाहतुकीला आळा बसेल, असा विश्वास याबाबतच्या आदेशात गृह विभागाचे उपसचिव रवींद्र औटे यांनी व्यक्त केला आहे.

तमिळ अस्मिता आणखी ताणू नये! तमिळनाडूच्या सत्तेचा पेच सुटणार का?

कोणत्या वाहतुकीवर लागू होणार?

ई-लॉक प्रणालीत राज्यातून इतर राज्यांकडे जाणारी ट्रान्झिट वाहतूक, परराज्यातून महाराष्ट्रात येणारी मद्य आयात (के फार्मअंतर्गत), परदेशातून आयात केलेले मद्य कस्टम बॉण्डमधून राज्यातील विक्री केंद्रांपर्यंत नेणारी वाहने (एल फार्मअंतर्गत), आसवनीतून निघणाऱ्या मद्यार्काची (इथेनॉल वगळता) राज्यांतर्गत व राज्याबाहेरील वाहतूक, मुंबईसह जेएनपीए बंदरांमार्गे आयात- निर्यात होणाऱ्या मद्य/मद्यार्क वाहतुकीची वाहने आणि गोवा, दिव-दमणसह इतर राज्यांतून बंदरापर्यंत येणारी आणि परदेशात निर्यात होणाऱ्या वाहनांना ही प्रणाली बंधनकारक आहे.

काय आहे ई-लॉक प्रणाली?

ई-लॉक म्हणजे वाहनांवर बसविण्यात येणारी डिजिटल सील प्रणाली, जी वाहतुकीदरम्यान टँकर किंवा कंटेनर उघडल्यास तत्काळ अलर्ट देते. यामुळे अवैध छेडछाड, चोरी आणि करचुकवेगिरीला आळा बसणार आहे.

इतर राज्यांनाही सूचना

महाराष्ट्राच्या सीमांवर येणाऱ्या वाहनांसाठी ई-लॉक अनिवार्य केल्यामुळे, इतर राज्यांच्या अबकारी आयुक्तांनाही याबाबत कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९, तसेच संबंधित आयात- निर्यात आणि वाहतूक नियमांनुसार घेण्यात आला आहे. यामुळे मद्य वाहतुकीत पारदर्शकता वाढून, बेकायदेशीर वाहतूक, गळती व महसूल तोटा रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.