- नारायण जाधव ठाणे : कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे २० ते २५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा ५० टक्के हिस्सा देण्यास महाराष्ट्र शासनाने नकार दिला आहे. लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी असलेला हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. शासनाने यास नकार दिला असला तरी यातील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसएमटी-पनवेल धिम्या मार्गासाठीच्या १३ हजार कोटींहून अधिक खर्चाची जबाबदारी एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिकेने प्रत्येकी १५ टक्के, तर नवी मुंबई महापालिकेने ५ टक्के स्वीकारावी, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी येत्या अर्थसंकल्पापूर्वी सीबीटीसी प्रकल्पाकरिता ५ टक्के रक्कम देण्याचा प्रस्ताव फेबु्रवारीच्या महासभेसमोर ठेवला आहे.नगरविकास विभागाने ९ मार्च २०१८ रोजी दिलेला आदेश संदिग्ध असल्याने संपूर्ण सीबीटीसी प्रकल्पाचा खर्च २० ते २५ हजार कोटी गृहीत धरल्यास त्याची ५ टक्के रक्कम एक हजार ते दीड हजार कोटींच्या घरात जाते. यामुळे रेल्वेच्या प्रकल्पांमुळे कोणताही फायदा नसताना हे दीड हजार कोटी रुपये देण्यास नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी तयार होतील का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.‘लोकमत’ने याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम गेल्या वर्षी दिले होते. तेव्हा मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीचे महापौर जयवंत सुतार यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. कारण, शासन आदेशाप्रमाणे मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए, सिडकोला प्रत्येकी तीन हजार कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे.या आदेशानंतर तब्बल एक वर्षाने या सर्व संस्थांच्या आधी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून त्यानुसार येत्या २० फेबु्रवारीच्या महासभेसमोर सीबीटीसी प्रकल्पासाठी ५ टक्के रक्कम देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला आहे.कोणत्या मार्गांवर होणार सीबीटीसी प्रणालीमुंबईतील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग, सीएसएमटी-कल्याण-कसारा धिमा मार्ग आणि सीएसएमटी-पनवेल धिमा मार्ग या तीन उपनगरीय मार्गांवर सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यास रेल्वमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिली आहे. यानुसार, सीएसएमटी-कल्याण-कसारा मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्याचा खर्च ९ हजार कोटी, चर्चगेट-विरार मार्गाचा खर्च ४,२२३ कोटी आणि सीएसएमटी-पनवेल मार्गाचा खर्च ४ हजार कोटींहून अधिक आहे. यातील आता पहिल्या टप्प्यात चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसएमटी-पनवेल धिम्या मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने ५० टक्के खर्चाची जबाबदारी उचलावी, असे रेल्वेचे निर्देश आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडे आता निधीची चणचण असून राज्यावर आधीच चार लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही मार्गांवरील खर्च शासनाने एमएमआरडीए, सिडको आणि मुंबई तसेच नवी मुंबई या पालिकांवर ढकलली.काय आहे सीबीटीसी प्रणालीसध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा कारभार पूर्णत: सिग्नल यंत्रणेनुसार चालतो. त्यामुळे उपनगरीय वाहतूक वेळेवर होण्यात अडचणी येतात. मात्र, सीबीटीसी प्रणालीनुसार अत्याधुनिक अशा संदेशवहनाने मोटारमन, गार्ड आणि नियंत्रण कक्ष यांच्यात सिग्नल यंत्रणेबाबत समन्वय होऊन वाहतूक सुरळीत आणि अपघातविरहित होण्यास मदत होणार आहे.तसेच दोन लोकलमधील अंतर कमी होऊन मुंबईकरांना जास्तीच्या लोकल उपलब्ध होणार आहेत. यात अधिकच्या लोकलसाठी डब्यांची खरेदीदेखील करण्यात येणार आहे.
लोकल वेळेवर धावण्यासाठीचे दीड हजार कोटी मिळण्यास नवी मुंबई मनपाची मंजुरी आवश्यक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2019 1:58 AM