कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : सिडकोच्या वसाहत विभागाशी संगणमत करून घणसोली येथील माथाडी गृहनिर्माण संस्थेने १७३ बोगस सदस्यांचा समावेश केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार सिडकोच्या दक्षता विभागाने चौकशी सुरू केली असून वसाहत विभागासह या गैरप्रकाराला जबाबदार असलेल्या प्रत्येक विभागाची चौकशी केली जाणार आहे.
माथाडी कामगारांना घरे देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निर्देशानुसार सिडकोने अखिल महाराष्ट्र माथाडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेला घणसोली सेक्टर ९ येथे १०५४२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे. या भूखंडावर सध्या १७ मजल्याच्या दोन इमारती उभारल्या आहेत. विशेष म्हणजे, सिडकोबरोबर झालेल्या करारनाम्यात या गृहनिर्माण संस्थेत ३७० सदस्य संख्या नोंदविण्यात आली होती. त्यामुळे नियमानुसार या भूखंडावर ३७० घरांच्या बांधकामांचीच परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, संस्थेने १०५४२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाऐवजी ८५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर ५४३ सदनिकांची बांधकाम परवानगी घेतली. यावरून १७३ सदस्य बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारच्या २००८ मधील एका निर्देशानुसार एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेत सदस्य संख्या वाढवायची असेल, तर त्यासाठी ०.५ वाढीव चटईनिर्देशांक मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानी घेणे आवश्यक आहे. परंतु सिडकोच्या वसाहत विभागाने वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाशिवायच अतिरिक्त १७३ सदस्य वाढविण्याची परवानगी संस्थेला दिली आहे. विशेष म्हणजे, या कथित गैरप्रकाराबाबत काही सदस्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात सिडकोही प्रतिवादी आहे. असे असतानाही आणखी सहा सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी संस्थेच्या सिडकोकडे पाठपुरावा असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने त्यावर कारवाई करण्याची मागणी संस्थेतील काही सदस्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत.त्यानुसार दक्षता विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्याने संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी सिडकोचा वसाहत विभाग (१)चे व्यवस्थापक फय्याज खान यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.भूमिका संशयास्पदगृहनिर्माण संस्थेतील नोंदणीकृत सदस्य संख्या गृहित धरून तितक्याची युनिटची बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे; परंतु वाढीव चटईनिर्देशांक मंजूर नसतानाही मूळ ३७० सदस्यांऐवजी ५४३ घरांच्या बांधकामाला महापालिकेने परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे या प्रकरणात महापालिकेच्या या भूमिकेविषयीही संशय व्यक्त केला जात आहे.