कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पंधरा हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाचे काम पुढील महिनाभरात सुरू करण्याची सिडकोची योजना आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी त्याची महारेराकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परंतु या प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची परवानगीच मिळाली नसल्याने प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.नवी मुंबई क्षेत्रात विविध आर्थिक घटकांसाठी पुढील पाच वर्षांत ५५ हजार घरे बांधण्याचा निर्धार सिडकोने केला आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत यापैकी जवळपास पाच हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. तर अल्प व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी १५ हजार १५२ घरांच्या प्रकल्पाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. ही घरे घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा व द्रोणागिरी या नोडमध्ये बांधली जाणार आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे. सिडकोच्या विविध गृहप्रकल्पांची कामे केलेल्या बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला या नव्या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीचे काम देण्यात आले आहे. पुढील महिनाभरात एकाच वेळी पाचही नोडमधील गृहप्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्याची सिडकोची योजना आहे. या घरांची अंदाजित किंमतही निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु तळोजा येथील नियोजित गृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने पाठपुरावा सुरू असल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे नवीन गृहप्रकल्प उभारताना म्हाडा आणि सिडको या राज्य सरकारच्या अंगीकृत महामंडळांनाही महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित असलेल्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलैची मुदत देण्यात आली होती. परंतु पर्यावरणाच्या परवानगीअभावी सिडकोला तशी नोंद करता आली नाही. असे असले तरी संबंधित परवानगी प्राप्त होताच नियमानुसार महारेराकडे नोंदणी केली जाईल, असे सिडकोकडून स्पष्ट केले आहे. सध्या प्रस्तावित असलेल्या पंधरा हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाचे काम सुरू होताच आणखी एक पंधरा हजार घरांचा गृहप्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यादृष्टीने प्राथमिक कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून देण्यात आली.