मराठा विद्यार्थ्यांसाठीची कर्ज योजना कागदावरच; वर्षानंतरही अंमलबजावणी नाही!

४० लाखांपर्यंत कर्जावरील व्याजमाफीची तरतूद.

नामदेव मोरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक वर्षापूर्वी देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बँकांच्या माध्यमातून ४० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला होता. या कर्जावरील व्याज माफ करण्यात येणार होते. जून २०२३ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु, लालफितीच्या कारभारामुळे अजून त्याचा अधिकृत अध्यादेश निघू शकलेला नाही. मराठा समाजाच्या विकासासाठी स्थापन झालेल्या या महामंडळाच्या माध्यमातून तरुणांना व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जावरील व्याज परताव्याच्या स्वरुपात महामंडळ भरत असते.

महामंडळाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज बँकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यायचे. लाभार्थ्यांनी कर्जाची रक्कम भरावी व व्याज महामंडळ भरेल, अशी ही योजना होती. देशांतर्गत शिक्षण घेण्यासाठी जास्तीत जास्त ४० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची तरतूद होती. एप्रिल २०२३ मध्ये महामंडळाने याविषयी प्राथमिक निर्णय घेतला. त्याविषयी पुढील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून जून २०२३ पासून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे विचाराधीन होते. पण एक वर्षानंतरही ही योजना अस्तित्वात आलेली नाही.

महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनीही ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे एक चांगली योजना लालफितीमध्ये अडकून पडल्याची टीका त्यांनी केली आहे. महामंडळाचे कामकाज उत्तम सुरू आहे. लाभार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. भ्रष्टाचाराला थारा दिला जात नाही. यामुळे काही जुने कर्मचारीच अनेक अडचणी निर्माण करत असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.