जेएनपीएचे आता एक कोटी कंटेनर हाताळणीचे लक्ष्य

मेगा बंदराच्या निर्मितीनंतर मालवाहतूक हाताळणी क्षमतेमध्ये दरवर्षी सुमारे ४६६ दशलक्ष टनांची वाढ होणे अपेक्षित आहे.

मधुकर ठाकूर

उरण : जेएनपीए बंदराने २६ मे २०२२ रोजी  ३३ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. मागील ३३ वर्षात जेएनपीएने कामगिरीत व जहाजांच्या ड्वेल टाइममध्येही सुधारणा केली आहे. विविध विस्तार योजनांमुळे २०२५ मध्ये जेएनपीए लवकरच एक कोटी कंटेनर मालाची हाताळणी करणारे देशातील एकमेव बंदर ठरणार आहे. तसेच येत्या काही महिन्यात आणखी काही मोठे प्रकल्प व महत्त्वाचे उपक्रम कार्यान्वित होतील. या सर्व उपक्रमांमुळे जेएनपीएला पुढील दशकात परिवर्तनाच्या पुढच्या टप्प्यात पोहोचण्यास मदत होणार आहे. मागील जेएनपीएने सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाझा आणि जेएनपीए-सेझसारखे काही प्रकल्प कार्यान्वित केले. बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयाच्या  सूचनांनुसार ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’साठी इतर अनेक महत्वाच्या उपाययोजना केल्या. मेगा बंदराच्या निर्मितीनंतर मालवाहतूक हाताळणी क्षमतेमध्ये दरवर्षी सुमारे ४६६ दशलक्ष टनांची वाढ होणे अपेक्षित आहे.

सर्वात मोठा पायाभूत प्रकल्प
अशा बंदरांमुळे किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीलाही चालना मिळेल. रेल्वे तसेच रस्ते मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल आणि आंतर्देशीय वाहतुकीचा खर्चसुद्धा ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असा विश्वास जेएनपीएकडून ३३ व्या वर्षांत पदार्पणात व्यक्त केला.

मागील ३३ वर्षात जेएनपीएने कार्यक्षमतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने स्वत:ला विकसित केले आहे. बंदराच्या कामगिरीमध्ये व जहाजांच्या ड्वेल टाइममध्येही सुधारणा केली आहे.  विविध सफल विस्तार योजनांमुळे आणि चौथ्या टर्मिनल दुसऱ्या टप्प्यातील काम पूर्णत्वास गेल्यावर २०२५ मध्ये जेएनपीए एक कोटी कंटेनर मालाची हाताळणी करणारे देशातील एकमेव बंदर ठरणार आहे.
- संजय सेठी, अध्यक्ष  जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथोरिटी.

राजीव गांधी यांच्या हस्ते लोकार्पण
जवाहरलाल नेहरू बंदराची निर्मिती २६ मे १९८९ रोजी झाली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते या बंदराचे लोकार्पण झाले होते. त्यानंतर आधुनिकीकरण आणि कामगिरीच्या जोरावर  देशातील पहिल्या क्रमांकाचे युवा पोर्ट म्हणून गणले गेले. तसेच जागतिक स्तरावरही २६ व्या क्रमांकावर पोहोचून जेएनपीएने वेगळीच ओळख निर्माण केली.

१५.८० मीटर खोलीपर्यंत सुमारे १५ हजार कंटेनर मालाची भविष्यात वाहतूक करणारी मोठ्या आकाराच्या जहाजांची हाताळणी करण्यासाठी समुद्रकिनारी अधिक खोलीची उपलब्धता, सुगम व गतिमान माल वाहतुकीसाठी प्रभावी आंतर्देशीय कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्वत औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी पर्याप्त जमिनीची उपलब्धता आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.