आंतरजातीय/धर्मीय अल्पवयीन जोडप्यांनाही सुरक्षा, जिल्ह्यांतील विश्रामगृहात राहणार विशेष कक्ष

जिल्हास्तरीवरील विशेष सेलमध्ये पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षकांसह जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा महिला  व बालविकास अधिकारी यांचा सेल स्थापन करून त्यांना संबंधितांच्या सुरक्षेसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

नारायण जाधव -

नवी मुंबई : आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यास ऑनर किलिंग होणारे अत्याचार टाळून संबंधित जोडप्यांना कायदेशीर  सुरक्षा कवच मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने अशा जोडप्यांसाठी ‘एसओपी’ जाहीर केली आहे. असा विवाह करणारे जर अल्पवयीन असतील तर त्याबाबत विशेष निर्देश या ‘एसओपी’त दिले आहेत. यासाठी पोलिस आयुक्त अथवा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सेल स्थापन करून सुरक्षागृह उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे.

जिल्हास्तरीवरील विशेष सेलमध्ये पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षकांसह जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा महिला  व बालविकास अधिकारी यांचा सेल स्थापन करून त्यांना संबंधितांच्या सुरक्षेसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. जिल्हा विधि प्राधिकरणाने मोफत विधि सल्ला द्यावा, असे गृहविभागाने १३ मे २०२५ रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे. 

३० दिवसांसाठी नाममात्र शुल्क आकारणार
आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांंनी जिल्ह्यातील  शासकीय विश्रामगृहात एक कक्ष आरक्षित ठेवावा. 

तो उपलब्ध न झाल्यास जिल्ह्याच्या अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान अल्पदरात उपलब्ध करावे. सुरक्षागृहाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता दर्जाचा अधिकारी  नियुक्त करावा.

सुरुवातीला ३० दिवसांसाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षागृह उपलब्ध करून द्यावे. नंतर जोडप्यास असणाऱ्या धोक्याचा आढावा घेऊन जिल्हास्तरीय सेलच्या मान्यतेने मुदतवाढ द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

अल्पवयीन जोडप्यांबाबतचे निर्देश
अविवाहित जोडप्यास एकत्र न ठेवता त्यांना स्वतंत्र कक्षात ठेवावे. अशा जोडप्यास विवाहापूर्वी ३० दिवस आणि विवाहानंतर १५ दिवसांकरिता नाममात्र शुल्कावर सुरक्षागृह द्यावे.  

विवाह करणारा तो किंवा ती अथवा दोन्ही अल्पवयीन असतील तर त्यांच्या वयाची पडताळणी करायची आहे. यामध्ये स्वेच्छेने एकमेकांना साथ दिली आहे किंवा नाही, अशा अल्पवयीन व्यक्तींसंदर्भात बेपत्ता, अपहरण, अपनयन  केस  नोंदविली आहे किंवा नाही हे तपासावे. 

अल्पवयीन व्यक्तींची सुरक्षा, कायदेशीर जबाबदाऱ्यांसह पालकांचे हक्क यांचा समतोल  राखून पोलिसांना प्रकरण काळजीपूर्वक हाताळून कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

अल्पवयीन व्यक्तीने घरात गैरवर्तन किंवा घरगुती हिंसाचाराचा आरोप केला असेल तर पोलिस चौकशी करतील. अल्पवयीन व्यक्तींचे समुपदेश करून त्याला पालकांच्या हवाली करावे की सुरक्षागृहात पाठवावे, याचा निर्णय त्याला विचारून घ्यावा, असेही निर्देश आहेत.

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय अल्पवयीन जोडप्यांना यामुळे  सुरक्षितता मिळणार आहे. भविष्यातील अनेक संभाव्य धोकेही यामुळे टाळता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.