अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष

तीन महिन्यांपूर्वी सिडकोने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम राबविली होती. या मोहिमेला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांकडून कडाडून विरोध झाला.

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबईतीन महिन्यांपूर्वी सिडकोने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम राबविली होती. या मोहिमेला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांकडून कडाडून विरोध झाला. प्रकल्पग्रस्तांच्या या विरोधाची झळ प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला बसेल, अशी भीती सिडकोला वाटत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सिडकोने सध्या अतिक्रमणांवरील कारवाईला बगल दिल्याचे बोलले जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी २0१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोने मे महिन्यात धडक कारवाई सुरू केली. याअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटीच्या नावाखाली केलेल्या काही बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्यात आला. या कारवाईच्या विरोधात नवी मुंबईसह, उरण व पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वपक्षीय नेते एकत्रित आले. सिडकोच्या कारवाईचा कडाडून विरोध करण्यात आला. सिडकोवर धडक मोर्चा काढण्यात आला. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्याबरोबर चर्चेच्या फैरी झडल्या. अखेर गावठाणाच्या सीमारेषा निश्चित होईपर्यंत कारवाई थांबविण्याचे भाटिया यांनी मान्य केले. तेव्हापासून म्हणजेच मागील दोन महिन्यापासून सिडकोची अतिक्रमण विरोधी मोहीम ठप्प झाली आहे. ही बाब भूमाफियांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली असून शहरात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरूच असल्याचे पाहावयास मिळते.नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. विमानतळासाठी २0६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावातील आहे. सुरुवातीच्या काळात जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांचे मन वळविण्यात सिडकोला यश आले. त्यामुळे जमीन संपादनाचा तिढाही सुटला आहे. इतकेच नव्हे, तर संपादित जमिनीचा मोबदला म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या साडेबावीस टक्के भूखंडाची सोडत प्रक्रिया सुध्दा पूर्ण करण्यात आली आहे. असे असले तरी पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून ग्रामस्थांत अजूनही कुरबूर सुरू आहे. याचा परिणाम म्हणून २२.५ टक्के भूखंडांचे अ‍ॅवार्ड तयार असून ते घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरू ठेवली तर परिस्थिती आणखी चिघळण्याची भीती सिडकोला वाटते आहे. याच कारणांमुळे अतिक्रमणांवरील कारवाईसंदर्भात सिडकोने सावध भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.फिफ्टी-फिफ्टीची बांधकामे तेजीतसिडकोची अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाई थंडावली आहे. त्यामुळे भूमाफियांचे फावले आहे. याचा परिणाम म्हणून शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. गोठीवली, घणसोली, कोपरखैरणे, कोपरी, बोनकोडे तसेच सानपाडा आदी गावांत मोठ्या प्रमाणात फिफ्टी - फिफ्टीची बांधकामे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे नवीन सुरू असलेली बांधकामे थांबविण्याच्या दृष्टीने सुध्दा कोणते प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भात मिळणारी उत्तरेही हास्यास्पद आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या यासंदर्भातील भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.