नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई द्या; राज्य सरकार, सिडकोला उच्च न्यायालयाचे आदेश

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना कायदेशीर दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नवी मुंबईविमानतळासाठी जवळपास ४० शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व सिडकोला पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शेतकऱ्यांना २०१४ च्या नव्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत  भरपाई देण्याची टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकार आणि सिडकोला न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे २०१५ च्या बाजारभावाने जमिनींचे संपादन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच २० टक्के विकसित भूखंडांची मागणी करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सिडकोला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. नवी मुंबईविमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया २००७ पासून सुरू होती. मात्र, २०१५ मध्ये जमिनी ताब्यात घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.  

सिडकोच्या निर्यणाविरोधात शेतकरी उच्च न्यायालात

दरम्यान, १ जानेवारी २०१४ रोजी नवीन भूसंपादन कायदा लागू केला. तरीही संबंधित ४० शेतकऱ्यांना जुन्या कायद्यानुसारच भरपाई देणार असल्याचे सरकार व सिडकोने जाहीर केले. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

दोन वर्षांहून अधिक काळ

शेतकऱ्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतूरकर व राहुल ठाकूर यांनी युक्तिवाद केला. जुन्या कायद्यानुसार सरकारने भूसंपादन प्रक्रिया दोन वर्षात पूर्ण करावी लागते. मात्र, सरकारने दोन वर्षांहून अधिक काळ लावला. 
भूसंपादन करताना विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही. जमीन ताब्यात घेण्यासंदर्भात २०१५ मध्ये जाहीर करून जुन्या कायद्यानुसार भरपाई देणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.  

‘तो’ नियम लागू होत नाही

सिडकोतर्फे ज्येष्ठ वकील जी. एस. हेगडे आणि पिंकी भन्साली यांनी युक्तिवाद केला.  भूसंपादन हे जुन्या कायद्यानुसार न करता एमआरटीपी कायद्यानुसार केले आहे.  त्यामुळे भूसंपादन दोन वर्षांत करण्याचा नियम या प्रकरणात लागू होत नाही. तसेच भूसंपादन करताना विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेण्यात आली, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

न्यायालय काय म्हणाले?

• सरकार व सिडकोने विभागीय आयुक्तांची नाही तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या सही असलेल्या कागदपत्रांवरून जमिनी ताब्यात घेतल्याच्या निर्णयाची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. 
• न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र तलाठी कविता माने यांनी दाखल केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सिद्ध केली. या बाबींची न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गांभीर्याने दखल घेतली. 
• खोटी माहिती देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करू शकतो असा संदेश जायला नको. भूसंपादन वाचविण्यासाठी सरकारने अनेक कागदपत्रांत फेरफार केला.
• प्रसंगी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली, असे म्हणत न्यायालयाने महसूल विभागाच्या सचिवांना कविता माने यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.