गेलच्या पाइपलाइनच्या कामाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम, सुनावणीत शेतकऱ्यांचा निर्णय 

पिकत्या जमिनीतून वहिनी न नेता तिचा मार्ग बद्दलण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. 

मधुकर ठाकूर -

उरण : येथील गेल इंडियाच्या वायू वाहिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्याची जाहीर सुनावणी शुक्रवारी जेएनपीटीच्या कामगार वसाहतीच्या बहुद्देशीय सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी या वायू वहिनीला देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे पिकत्या जमिनीतून वहिनी न नेता तिचा मार्ग बद्दलण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. 

परदेशातून बंदरामार्गे जहाजातून येणाऱ्या आयात वायू वाहून नेण्यासाठी जेएनपीटी ते अलिबाग तालुक्यातील उसर अशी उरण, पेण व अलिबाग व पनवेल या चार तालुक्यातून गेलची वायू वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. या वाहिनीसाठी खोपटे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत केली जाणार आहे. या वाहिनीच्या भूसंपदनाला प्रखर विरोध केला आहे. यावेळी भूसंपदानाच्या प्रक्रियांची जबाबदारी असलेल्या उप जिल्हाधिकारी अश्विनी पाटील व गेल इंडियाचे संदीप कुमार मुख्य बांधकाम अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. या सुनावणीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी वायू वाहिनी शेत जमिनी ऐवजी रस्त्या लगतच्या जमिनीतून नेण्यात यावी अशीही सूचना केली आहे. 

शेतकऱ्यांची ३० मीटर रुंदीची जमीन यासाठी संपादीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पाईपलाईन कायद्याचा वापर केला जाणार असून शेतकऱ्यांना बाजार भावाच्या अवघी १० टक्के रक्कम मोबदला म्हणून दिला जाणार आहे. त्याचवेळी या जमिनीचा शेतीसाठी वापर करता येणार असल्याचा।दावा केला आहे. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांवर अनेक प्रकारच्या अटी लादून जमिनीच्या वापरापासून शेतकऱ्यांना रोखलं जात असल्याचा आज पर्यंतचा अनुभव शेतकऱ्यांनी कथित केला. तर भूसंपदानाच्या बदल्यात या कायद्यात पुनवर्सन म्हणून रोजगार दिला जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले.