फेरीवाला समिती सदस्यपदासाठी निवडणूक

सरकारच्या निर्देशानुसार गठीत होणाऱ्या समितीवर जाण्यासाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींना आता निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया खर्चिक व अन्यायकारक आहे.

नवी मुंबई : सरकारच्या निर्देशानुसार गठीत होणाऱ्या समितीवर जाण्यासाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींना आता निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया खर्चिक व अन्यायकारक आहे. तसेच फेरीवाल्यांना नियोजन समितीपासून दूर ठेवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप नवी मुंबई लेबर युनियनने केला आहे. युनियनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल म्हात्रे यांनी तशा आशयाचे एक निवेदन नगरविकास विभागाला दिले आहे.शहरातील फेरीवाल्यांचे नियोजन करणे व त्यांना व्यवसाय परवाने देणे यासाठी एक सर्वव्यापी समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने २0१४ मध्ये दिले आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांसह फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधीला स्थान देण्याचे सुचित करण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने स्थापन केलेल्या फेरीवाला समितीवर फेरीवाल्यांच्या सात प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले होते. असे असले तरी ७ आॅक्टोबर २0१५ रोजी काढलेल्या सुधारित अधिसूचनेनुसार फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींच्या थेट निवडीला फाटा देण्यात आला आहे. समितीवर येण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींना या समितीपासून दूर ठेवण्याचा हा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे. शिवाय सुधारित मसुद्यानुसार व्यवसाय परवान्यासाठी फेरीवाल्यांना जात प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यावरसुद्धा आक्षेप घेण्यात आला आहे. आर्थिक दुर्बलता हाच निकष ग्राह्य धरून व्यवसाय परवान्यांचे वाटप करावे, अशी सूचना या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सुधारित अधिसूचनेनुसार पथ विक्रेता अधिनियमात अनेक बदल करण्यात आले आहे. यातील बहुतांशी बदल फेरीवाल्यांच्या अस्तित्वात घाला घालणारे असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे.फेरीवाला नियोजन समितीवर एकूण १७ सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यात ४0 टक्के म्हणजेच सात ते आठ फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. विशेष म्हणजे शहरात विविध राजकीय पक्षांच्या प्रभावाखाली अनेक फेरीवाला संघटना कार्यरत आहेत. निवडणुकीमुळे संघटनांत परस्पर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकूणच ही सुधारित नियमावली फेरीवाल्यांवर अन्याय करणारी व खर्चिक असल्याचे मत फेरीवाला संघटनांनी व्यक्त केले आहे.