शासनाच्या चुकांची ५० वर्षे भोगतोय शिक्षा

चुका शासन व प्रशासनाने केल्या. शिक्षा मात्र तब्बल ५० वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना भोगावी लागत आहे. पहिल्यांदा जमीन घेऊन आम्हाला भू्मिहीन केले.

नामदेव मोरे , नवी मुंबई चुका शासन व प्रशासनाने केल्या. शिक्षा मात्र तब्बल ५० वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना भोगावी लागत आहे. पहिल्यांदा जमीन घेऊन आम्हाला भू्मिहीन केले. आता बुल्डोझर फिरवून घरहीन करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर वसविताना गावठाणांना अक्षरश: वाळीत टाकले. सिडको व शासनाने नियोजनामध्ये केलेल्या चुकांमुळे गावे भकास झाली आहेत. गरजेपोटी बांधलेली घरे ही अतिक्रमण नसून शासकीय यंत्रणांच्या नियोजनातील चूक असून घरे नियमित करून सरकारने ही चूक सुधारावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. शासन, सिडको, महापालिका व एमआयडीसी विरोधात सुरू केलेल्या निर्णायक लढ्यामध्ये आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली आहे. जवळपास दोन वर्षे प्रकल्पग्रस्त वकील, इंजिनीयर, सी.ए. डॉक्टर व इतर सुशिक्षित तरुणांची कोअर टीम ५० वर्षांपासून शासन व शासकीय यंत्रनेने केलेल्या अन्यायाविरोधात अभ्यास करत आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर व प्रलंबित मागणीवर सखोल चर्चा करून तो प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने काय करावे. कोणत्या कायद्यान्वये प्रश्न सोडविण्यात येईल. कोणत्या मागण्यांसाठी कायद्याची कक्षा वाढवावी लागेल, याविषयी अभ्यास करण्यात आला आहे. निर्णायक लढा सुरू करण्यापूर्वी मागण्यांचे निवेदन व सर्व प्रश्न कसे सोडविता येतील? यासाठीच्या उपाययोजना यांचा तपशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सिडको, महापालिका व राज्य शासनास देण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक फोकस गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर करण्यात आला आहे. शासनाने ९५ गावांमधील सर्व जमीन संपादित केली. प्रत्येक नोडचा विकास करण्याची योजना तयार करण्यात आली. विकसित नोडमध्ये उद्यान, मैदान, शाळा, महाविद्यालय. रुग्णालय व इतर सामाजिक सुविधा मिळतील याची काळजी घेण्यात आली. पुढील १०० वर्षांत शहर कसे वाढेल. जुन्या इमारती धोकादायक झाल्यानंतर त्यांच्या पुनर्विकासासाठी जादा एफएसआय व जमीन कशी उपलब्ध होईल, याचे नियोजन करण्यात आले; परंतु ज्यांनी जमिनी दिल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांची गावे विकासापासून वंचित ठेवण्यात आली. शहराबरोबर गावेही स्मार्ट झाली पाहिजेत, याचा विचारच केला नसल्याने आत्ताच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सिडको व शासनाने गावठाणांचा विकास आराखडा तयार केला नाही. साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वेळेत वाटले नाहीत. ५० वर्षांमध्ये गावातील लोकसंख्या वाढली. जुनी घरे कमी पडू लागली व मोडकळीसही आली. जुनी घरे पाडून नवीन घरे बांधली व ती घरे सिडकोसह महापालिकेने अनधिकृत ठरविण्यास सुरुवात केली. सिडकोने जी चूक केली तीच चूक महापालिकेनेही केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. यामुळे गावांची अनियंत्रित वाढ झाली आहे. ही घरे पाडण्यापेक्षा ती नियमित कशी करता येतील याचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्याच्गरजेपोटी बांधलेली घरे विनाअट तत्काळ कायम करणेच् मूळ गावठाण व विस्तारित गावठाणालगतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करावेच्सनदी उपरांत जी बांधकामे एमआरटीपी अंतर्गत नियमित होऊ शकतील त्यांना जादा एफएसआय देऊन नियमित करावीच्प्रकल्पग्रस्तांचे संपूर्ण शैक्षणिक पुनर्वसन होईपर्यंत ९५ गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांना विद्यावेतन सुरू ठेवावेच्एमआयडीसी, सरकारी व खासगी अस्थापनांमध्ये नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावेच्खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशामध्ये आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावीच्प्रकल्प क्षेत्रामधील गृहनिर्माण प्रकल्प, गाळे वितरणामध्ये आरक्षण द्यावेच्नवी मुंबई, पनवेलमधील रूग्णालयांमध्ये सवलतीच्या दरामध्ये उपचार मिळावेतच्प्रकल्पग्रस्तांना कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणाची भरीव तरतूद करावीच्सार्वजनिक सुविधांसाठी पावणेचार टक्क कपात केलेले भूखंड प्रकल्पग्रस्त संस्थांना वितरित करावेच्एमआयडीसी बाधितांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनर्वसन धोरण राबविण्यात यावे.